अभियोग लागेका सांसद स्वत निलम्बन हुने प्रावधान हट्यो, आज सदनमा पेश हुँदै

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ को मस्यौदा प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच खासगरी संसदीय समितिको संख्या र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मतैक्यता नभएपछि नियमावलीको विषय लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको थिएन