काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा चलिरहेको सुनुवाइ एक साताका लागि स्थगित गरिएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने स्वआदेश दिएपछि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई स्थगित गरेको हो ।
अब अर्को पेशी एक सातापछि अर्थात पुस २९ गते तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले कार्कीमाथि प्रश्न नउठाउन शम्भु थापालगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई आग्रह गरे पनि आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएपछि न्यायाधीश कार्कीले आफू इजलासमा नरहने घोषणा गरेका हुन् ।
विपक्षीहरुको लिखित जवाफ आएपछि बुधबार सुरु भएको सुनुवाईका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीको सहभागितामा प्रश्न उठाएका थिए । कार्की, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले अहिले यो मुद्धा हेर्दा स्वार्थ बाझिने तर्क उनीहरुले गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीसहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी तोकेका थिए ।
अब प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा नयाँ न्यायाधीश चयन गर्नुपर्ने भएको छ ।



















