पाँच महानगरले समयमा नै ल्याउँदा काठमाडौंको मात्रै बजेट अड्कियो
काठमाडौँ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउने गरेको छ। यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन
