काठमाडौं । सरकारले पूर्वराजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीलाई कानुनमा तोकिएभन्दा अतिरिक्त सुविधा प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो।
सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले असोज १० गते गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै, सेवा निवृत्त पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डअनुसार मात्र सुविधा उपलब्ध गराउन र अतिरिक्त रूपमा दिइएका गाडी, जिन्सी सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मी तुरुन्त फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।
