काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आजदेखि अर्थ मन्त्रालयका सबै किसिमका टिप्पणी अब डिजिटल प्रणालीमार्फत स्वीकृत गरिने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै, “आजदेखि अर्थमा सबै टिप्पणी डिजिटल स्वीकृति शुरू” भनेका छन्।
यस प्रणालीको सुरूवातसँगै मन्त्रालयभित्रका प्रशासनिक कामकाजमा पारदर्शिता, छरितोपन र दक्षता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। कागजी प्रक्रियामा लाग्ने समय घट्ने र कामको गति तीव्र हुने विश्वास गरिएको छ।
सरकारको “कागजरहित प्रशासन” अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले विकास गरेको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (Integrated Office Management System) अर्थ मन्त्रालयमा समेत अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको हो।
यस प्रणालीमार्फत निम्न कार्यहरू अब विद्युतीय रूपमा सम्पन्न गरिनेछन्:
– तोक आदेश र टिप्पणी निर्णय
– चिठीपत्र दर्ता तथा चलानी
– हाजिरी, बिदा र काज स्वीकृति
– अभिलेख व्यवस्थापन
यी सबै कार्यहरू अब डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) को प्रयोगमार्फत अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
डिजिटल स्वीकृति प्रणाली कार्यान्वयनबाट:
– निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता
– प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता
– कार्यप्रवाहमा पारदर्शिता
– जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुने विश्वास लिइएको छ।
