काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत लिइएको विद्युत्को बक्यौता असुली गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार, यसअघि गठन भएको पुनरवलोकन समितिले उद्योगी–व्यवसायीहरूको दाबी नपुग्ने निष्कर्ष दिएकाले बक्यौता असुलीको बाटो खोलिएको हो।
अन्तरिम सरकार गठनपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हालेका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता उठाउने पहलस्वरूप पहिलो निर्णय गरेका थिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षता ऊर्जामन्त्रीले गर्ने प्रावधान छ।
प्राधिकरणका अनुसार, उद्योग र सार्वजनिक संस्थाहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युत्को जरिवानासहित करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ।
