काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीले रुजु गर्न पाउने गरी तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पारित गरेको कार्यविधि खारेज गरेको छ ।
नागरिककको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आवद्धतासम्बन्धी कार्यविधि २०७९ लाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आवद्धता सम्बन्धि बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डेटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरु निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने गृहमन्त्रालयले कार्यविधि पास भएको रहेछ । त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भनिन्, ‘कार्यविधि कसरी बनेर पास भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएको दुई दिनपछि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रूजु गर्ने कामका लागि सात दिने म्याद दिएर बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने कार्यविधि जारी गरेका थिए।
यो कार्यविधि खरिद ऐनको दफा १४ विपरीत छ। खरिद ऐनको उक्त दफामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा ४५ दिनको म्याद दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसमा पनि बोलपत्र नपरे पहिलो पटक १५ दिन, त्यसपछि ७ दिनसम्म म्याद थप्न सकिने पनि उक्त कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख छ। तर ऐनको व्यवस्थाविपरीत कार्यविधि बनाएर फास्ट ट्र्याकबाट विदेशी कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र रूजु गर्ने जिम्मा दिएको भन्दै पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेको आलोचना भइरहेको छ।
माघ १२ गते उक्त कम्पनीलाई परिचयपत्र रूजु गर्न दिने निर्णय भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता विवादमा फैसला गर्दै उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो। त्यसपछि उनले गृहमन्त्रीको पद समेत गुमाएका थिए ।