सहमतिअनुसार नै सहकारी पीडितलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता चौधरीले सहकारी सम्बन्धित् समस्या समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्वान्वयनमा लैजाने भएकी छन् । । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए पनि
