काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता चौधरीले सहकारी सम्बन्धित् समस्या समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्वान्वयनमा लैजाने भएकी छन् । । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए पनि निष्क्रिय बन्दै आएको विभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरु तत्काल कार्वान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन् ।
मन्त्री चौधरीको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायाधीकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट (सियुए) लगायत कार्यविधि कार्वान्वयन गरिने भएको छ ।
कार्यान्वयनमा आउने कार्यविधिहरुमध्ये समस्यामा परेका सहकारी पीडितहरुलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरी बताउँछिन् । ‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदी कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ, उसले सहकारीमार्फत् फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोषमार्फत् सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर उक्त कार्यविधिहरु कार्वान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ । आगामी दुई महिनाभित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितहरुलाई सरकारले नै पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरी बताइन् ।
अन्य कार्यविधिहरु भने सहकारी पिडितहरुको दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि अतिउपयोगी रहनेछ ।
माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितले बिहीबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सिंहदरबारमा भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चौधरीले, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरेसमेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ ।
