काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार किशोरी साहलाई कालोसूचीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कर्जा सूचना केन्द्रको पत्रका आधारमा साहलाई कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार आदेशसँगै साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीबाट हट्नेछ।
यसअघि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम रहेको आधारमा निर्वाचन आयोग नेपालले निर्वाचन हुनुभन्दा दुई दिनअघि उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
कर्जा सूचना केन्द्रको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज अन्तरिम आदेश जारी भएको हो भने उम्मेदवारी खारेजीविरुद्धको रिटमा शुक्रबार पेशी तोकिएको छ। उक्त मुद्दामा आउने आदेशले साह सांसद हुने–नहुने विषय टुंगो लाग्नेछ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेपछि फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा धनुषा–१ बाट मातृका यादव विजयी भएका थिए। निर्वाचन आयोग नेपालले बुधबार यादवलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गरिसकेको छ।
अब साहको उम्मेदवारी खारेजीसम्बन्धी मुद्दामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयले धनुषा–१ को प्रतिनिधित्वबारे अन्तिम टुंगो लगाउनेछ।
