काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले आफूहरू नै पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा कागजात बुझाएको छ। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बहुमतभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूको टोली बुधबार आयोग पुगेको हो।
गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा गत पुस २७ गतेदेखि माघ १ गतेसम्म विशेष महाधिवेशन गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गरेपछि कांग्रेसमा आधिकारिकता विवाद उत्पन्न भएको छ। दुवै पक्षले आफूहरू नै वैध भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेस गरेका छन्। आयोगले ती निवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
कागजात बुझाउनुअघि कार्यवाहक सभापति खड्काले विशेष महाधिवेशनलाई लोकतन्त्र र संविधानमाथिको षड्यन्त्रको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक बन्दसूची बुझाइसकेको र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको अवस्थामा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्नु गम्भीर विषय भएको उनले बताए।
“कुनै व्यक्तिले वा समूहले पार्टीको नामबाट भेला गर्ने, महाधिवेशन घोषणा गर्ने र त्यसलाई कानुनी बहसको विषय बनाउने हो भने पार्टी विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधान कहाँ रहने ?” खड्काले प्रश्न गरे।
उनले सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा निर्वाचित १४औँ महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ तथा पालिका कार्यसमिति सबै आफूहरूसँगै रहेको दाबी गरे। “केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई पार्टीको कुनै पनि तहको अधिवेशन गर्ने अधिकार छैन,” खड्काले भने।
खड्काले ८८५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी हस्ताक्षर फिर्ता लिएको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसमक्ष विवाद छिटो टुंगो लगाउन आग्रह गरे।
आयोगमा कागजात बुझाउने क्रममा केन्द्रीय समितिका अधिकांश पदाधिकारी, जिल्ला सभापति, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
उता, गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा समूहले कांग्रेसका कुल ४,७४३ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ५४ प्रतिशतले विशेष महाधिवेशनको माग गरेको र पुस २७ देखि ३० गतेसम्म भएको विशेष महाधिवेशनमा ५६.१२ प्रतिशत प्रतिनिधि सहभागी भएको दाबी गर्दै आएको छ। उनीहरूका अनुसार उक्त महाधिवेशनमा २,६६२ प्रतिनिधि सहभागी थिए।
१४औँ महाधिवेशनपछि बनेको १६५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये तीन पदाधिकारीसहित ३४ जना मात्रै नयाँ कार्यसमितिमा सहभागी भएका छन्। साथै, सात प्रदेश सभापतिमध्ये पाँच र ७७ जिल्ला सभापतिमध्ये ५१ जना देउवा नेतृत्वकै पक्षमा रहेको दाबी गरिएको छ।
