काठमाडौं । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले कारबाहीको डरका कारण कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय गर्दा जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले विकास निर्माण र लगानीको वातावरण प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै मुख्यसचिव कार्कीले असल नियतले निर्णय गर्ने कर्मचारीसमेत उजुरी परेपछि आफ्नो निर्णयको उद्देश्य प्रमाणित गर्न नसक्दा कारबाहीमा पर्ने अवस्थाले जोखिम लिन निरुत्साहित गरेको बताए।
‘कर्मचारीतन्त्रमा पनि एउटा समस्या के छ भने अलिकति दायाँबायाँ गरेर जोखिम नै लिन नसक्ने खालको प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भने।
असल उद्देश्यले निर्णय गरेर काम गर्दा पनि उजुरी परेपछि त्यसको नियत प्रमाणित गर्न नसक्दा इमानदार राष्ट्रसेवकसमेत कारबाहीको दायरामा आउने गरेको उनले बताए। त्यसले कर्मचारीमा निर्णय गर्दा जोखिम नलिने मानसिकता विकास भइरहेको उनको भनाइ थियो।
मुख्यसचिव कार्कीले यस्तो प्रवृत्तिले विकास निर्माण मात्र नभई समग्र राज्य सञ्चालनमा समेत असर पारिरहेको बताए। अब ऐन, कानुन र नीति निर्माण तथा संशोधन गर्दा असल नियतले निर्णय गर्ने राष्ट्रसेवकलाई अनावश्यक जोखिममा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले कानुन निर्माण गर्दा कर्मचारीतन्त्रको दृष्टिकोणसँगै सेवाग्राही, निजी क्षेत्र र विकासको पक्षलाई समेत समेट्नुपर्ने बताए। सरकार, निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी र जनताबीच पर्याप्त सहकार्य, समन्वय र विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा विकास निर्माणमा समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे।
लगानी तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, नीति र निर्देशिका संशोधनका क्रममा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित छलफल तथा समन्वय आवश्यक रहेको पनि मुख्यसचिव कार्कीले बताए।
