काठमाडौँ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन, २०८३’ ले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र अवस्था मिश्रित रहेको देखाएको छ । केही संस्थानले उल्लेखनीय नाफा कमाएर सरकारलाई आम्दानी दिलाइरहेका भए पनि ठूलो सङ्ख्यामा संस्थानहरू अझै घाटामा सञ्चालित रहेको, कमजोर व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासनहीनता र संरचनात्मक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका छन् भने २५ वटामा सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने क्रम विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै सुरु भएको मानिन्छ । योजनाबद्ध विकास, आधारभूत सेवा विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका संस्थान अहिले भने आफ्नै अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्षमा देखिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति ९.४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारको लगानी पनि १३.४४ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपियाँ पुगेको छ । सरकारी लगानीमध्ये ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख रुपियाँ शेयर लगानी र ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपियाँ ऋण लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो तथ्याङ्कले सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी लगानी निरन्तर बढिरहेको देखाए पनि त्यसअनुसार प्रतिफल आउन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल आय ७ खर्ब २१ `अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपियाँ पुगेको छ । सञ्चालन आय ६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख रुपियाँ रहेको छ । यद्यपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कुल आयमा केवल ०.६७ प्रतिशत र सञ्चालन आयमा ०.६६ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको देखिन्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सार्वजनिक संस्थानको कुल आयको योगदान ११.८० प्रतिशत तथा सञ्चालन आयको योगदान १०.८५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा छन् भने १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा १२.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४५ अर्ब ८ करोड ४० लाख रुपियाँ पुगेको छ । नाफामा रहेका संस्थानहरूले ४८ अर्ब ८९ करोड ६ लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएका छन् भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको कुल खुद नोक्सानी ३ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपियाँ रहेको छ । नाफामा रहेका संस्थानहरूको नाफा १०.५८ प्रतिशतले बढेको छ भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको नोक्सानी ४.१४ प्रतिशतले घटेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चित नाफा २१.५१ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड ४२ लाख रुपियाँ पुगेको पनि समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सञ्चित नाफाका हिसाबले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अग्रस्थानमा रहेका छन् ।
क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै ९८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपियाँ पुगेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सानी नेपाल वायुसेवा निगमको रहेको छ । निगमको सञ्चित घाटा १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपियाँ पुगेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको कुल सञ्चित नोक्सानी २२ खर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपियाँ रहेको छ, जुन सबै क्षेत्रमध्ये उच्च हो । प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगमको शेयरधनी कोषसमेत ७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख रुपियाँले ऋणात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांशमा भने कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपियाँ लाभांश प्राप्त गरेको थियो भने आव २०८१/८२ मा यो रकम घटेर ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपियाँमा सीमित भएको छ । समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल नेटवर्थ ३.८९ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ७३ अर्ब २८ करोड ३१ लाख रुपियाँ पुगेको छ तर सात वटा संस्थानको शेयरधनी कोष ऋणात्मक रहेको छ । यसले ती संस्थानको वित्तीय स्वास्थ्य गम्भीर सङ्कटमा रहेको सङ्केत गर्छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकमा १ खर्ब ६४ अर्ब ९६ करोड २६ लाख रुपियाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । जसमध्ये ११ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ आयकर र ५२ अर्ब ३३ करोड ७ लाख रुपियाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रहेको छ । बाँकी रकम ब्याज, रोयल्टी र भन्सारलगायत शीर्षकमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल सार्वजनिक संस्थानहरूमा ३८ हजार २ सय ८५ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा स्थायी, करार र ज्यालादारीसहित ३० हजार ३ सय ५२ जना मात्रै कार्यरत छन् । सबैभन्दा धेरै कर्मचारी जनोपयोगी क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् । सकारात्मक पक्ष के देखिएको छ भने पछिल्लो वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्च ८.३६ प्रतिशतले घटेर ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपियाँमा सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने संस्थानको सङ्ख्या केवल २७ रहेको छ भने ३४ वटा संस्थानले आव २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व १०.१० प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ४० करोड ८३ लाख रुपियाँ पुगेको छ । त्यस्तै सम्भावित दायित्व ३.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख रुपियाँ पुगेको छ । यो अवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी वित्तमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरू अस्पष्ट उद्देश्य, प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव, सञ्चालनगत अकुशलता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सङ्कटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । हाल सञ्चालित ४५ संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा र दुई वटा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेकाले अधिकांश संस्थान आफ्नो स्थापनाकालीन उद्देश्य पूरा गर्न असफल देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
सरकारले अब सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरेर कुन क्षेत्रमा सरकार रहने र कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भन्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले सरकारी लगानी व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार, कानुनी पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापकीय सुधारसहित एकीकृत सार्वजनिक संस्थान सुधार कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । रासस
