काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनु सवैको अधिकार हो। राज्यका निकायमा हुने सम्भावित भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि निगरानी गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व पनि हो। तर अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रमाणको सीमा नाघियो भने प्रश्न जवाफदेहिताको रहँदैन, आरोपको राजनीति बन्न पुग्छ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरीका पोसाक तथा सामग्री खरिदमा अनियमितता र करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गरेका छन्। आरोप गम्भीर छन्। त्यसैले छानबिन पनि गम्भीर र निष्पक्ष हुनुपर्छ। तर गम्भीर आरोप लगाइएको भरमा कसैलाई दोषी ठहर गर्ने अधिकार न संसद्लाई छ, न कुनै व्यक्तिलाई।
यहीँबाट मूल प्रश्न सुरु हुन्छ—आरोपको प्रमाण कहाँ छ ?
सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता भएको आशंका छ भने कागजात खोलिनुपर्छ। निर्णय प्रक्रिया हेरिनुपर्छ। खरिद मूल्य, प्रक्रिया, निर्णयकर्ता, आर्थिक क्षति र कसलाई लाभ पुगेको हो भन्ने विषय अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। तथ्यले दोष देखाए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तथ्यले आरोप पुष्टि नगरे आरोप लगाउने पक्षले पनि त्यसको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
छानबिन र दोषसिद्धि एउटै कुरा होइनन्। उजुरी पर्नु अपराध प्रमाणित हुनु होइन। संसद्मा आरोप लाग्नु अदालतको फैसला होइन। संसदीय समितिमा प्रश्न उठ्नु कसैलाई दोषी घोषणा गर्ने आधार होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता यही हो—व्यक्तिको प्रतिष्ठा पनि कानुनबाट सुरक्षित हुन्छ र सार्वजनिक पदमा बसेकाको जवाफदेहिता पनि कानुनबाटै सुनिश्चित हुन्छ।
आईजीपी कार्कीले आफूमाथि लगाइएका आरोपको प्रतिवाद गर्दै आफू र परिवारका सदस्यहरूको बैंक खाता तथा कल डिटेल जाँच गर्न सकिने बताएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिमा आईजीपी कार्कीले आफूमाथि लगाइएका आरोपको प्रतिवाद गरेका छन्। उनले आफ्नो घरबाट तीन करोड रुपैयाँ चोरी भएको भन्ने विषयको खण्डन गर्दै परिवारका सदस्य कुनै घटनामा संलग्न नरहेको बताएका छन्।
त्यससँगै उनले आफू र परिवारका सदस्यहरूको बैंक विवरण तथा कल डिटेल जाँच गर्नसमेत चुनौती दिएका छन्।
उनको यो भनाइलाई व्यक्तिगत बचाउका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा पनि छानबिनको सामना गर्न तयार रहेको अभिव्यक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नको स्वतन्त्र र निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ। तर परीक्षणको निष्कर्ष नआउँदै आरोपलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भने फरक विषय हो। त्यसैले आरोप लगाउनेको दाबी तथ्य र प्रमाण जाँचिनुपर्छ।
सार्वजनिक बहसलाई ‘कसले ठूलो स्वरमा भन्यो’ भन्ने आधारमा होइन, ‘कसले के प्रमाणका आधारमा बोलिरहेको छ’ भन्ने आधारमा अघि बढाइनुपर्छ ।
यो विवाद आईजीपी र सांसदबीचको व्यक्तिगत टकरावमा मात्र सीमित छैन। संसदीय समितिमा जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने भाषा, प्रस्तुत गर्ने प्रमाण र लगाउने आरोपको सीमाबारे पनि प्रश्न उठेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदीय समितिमा बोल्दा सांसदहरूले पदीय मर्यादा र विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । रास्वपा नेतृत्व रवि लामिछानेबाट समेत प्रस्तुतिलाई मर्यादित बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आईजीपी कार्कीमाथि लगाइएको आरोपसम्बन्धी सांसद सुनारको अभिव्यक्तिको एक अंश सभामुखको निर्देशनमा संसदीय अभिलेखबाट हटाइएको छ। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, सांसद सुनार कस्तो आरोप लगाउँछन्, कस्तो भाषा शैली अपनाउँछन्, उनका आरोप कति विश्वसनीय छन् भन्ने कुरा ।
संसद् आरोप लगाउने मञ्च मात्र होइन, राज्यलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च राजनीतिक संस्था हो। त्यसैले संसद्मा उठ्ने प्रश्नको गम्भीरता संसद्को मर्यादासँग जोडिएको हुन्छ। व्यक्तिगत आक्षेप, अप्रमाणित दाबी वा उत्तेजक अभिव्यक्तिले कुनै संस्थालाई जवाफदेही बनाउँदैन। बरु संसदीय बहसकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउनु हुँदैन भन्ने होइन। उल्टै प्रहरीजस्तो शक्तिशाली राज्य संयन्त्रमाथि प्रभावकारी निगरानी झन् आवश्यक हुन्छ। प्रहरीभित्र भ्रष्टाचार, अनियमितता वा अधिकारको दुरुपयोग भएको प्रमाण भेटिए कारबाही हुनैपर्छ। तर प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउने नाममा प्रमाणको स्थान आरोपले लिन थाल्यो भने त्यसले सुधार होइन, संस्थागत कमजोरी निम्त्याउन सक्छ।
सांसद सुनारले गरिब परिवारका छोराछोरी प्रहरीमा भर्ती भएर राज्यको सेवा गरिरहेको विषयलाई आफ्नो तर्कको आधार बनाएका छन्। तर सिपाहीको पक्षमा हुनु भनेको उनीहरूले काम गर्ने संगठनको संस्थागत गरिमा र मनोबल गिराउने आरोप लगाउनुृ होइन ।
राज्यको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण र नागरिकको दैनिक सुरक्षामा खटिने हजारौँ प्रहरी कर्मचारीको मनोबल माथि उठाउने पनि राज्यको सरोकार हो।
त्यसैले ‘सिपाहीको पक्षमा’ बोल्ने हो भने सिपाहीले काम गर्ने संस्थालाई प्रमाणबिनाको आरोपबाट होइन, प्रमाणमा आधारित छानबिनबाट सुधार्ने बाटो रोज्नुपर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा—आरोप दोहोर्याउँदैमा प्रमाण बन्दैन। संसद्मा भनियो, समितिमा भनियो, सञ्चारमाध्यममा आयो वा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो भन्दैमा कुनै दाबी स्वतः सत्य हुँदैन। लोकतन्त्र भीडको निष्कर्षबाट होइन, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट चल्छ। त्यसैले प्रमाणले दोष नदेखाए आरोपलाई तथ्यका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास रोकिनुपर्छ।
सांसदलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ। आईजीपीलाई आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार छ। संसदीय समितिलाई छानबिन गर्ने अधिकार छ। अनुसन्धान निकायलाई प्रमाण परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी छ। अदालतलाई अन्तिम कानुनी निष्कर्ष दिने अधिकार छ। यी अधिकार र जिम्मेवारीको सीमा नाघियो भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूबीचको सन्तुलन नै कमजोर हुन्छ।
त्यसैले बहस ‘आईजीपीलाई हटाउने कि नहटाउने’ भन्ने नारामा सीमित हुनु हुँदैन। बहस हुनुपर्छ—आरोपको प्रमाण के होरु अनियमितता भएको हो भने त्यसको प्रमाण कहाँ छ रु राज्यलाई कति क्षति भयो रु निर्णयमा कसको भूमिका थियो रु र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीको आधार के हो ?
यी प्रश्नको उत्तर आरोपले होइन, प्रमाणले दिनुपर्छ।
नेपाल प्रहरीलाई प्रश्न गरौँ, तर प्रमाणसहित। प्रहरी नेतृत्वलाई छानबिन गरौँ, तर निष्पक्ष रूपमा। सांसदले सरकार र सुरक्षा निकायलाई कठोर प्रश्न गरून्, तर संसदीय मर्यादा कायम राखेर। अनुसन्धान होस्, तर निष्कर्ष पहिले नै नतोकियोस्।
लोकतन्त्रमा आरोप लगाउनु सजिलो छ, प्रमाणित गर्नु कठिन। तर राज्य चलाउने आधार आरोप होइन, प्रमाण हो। त्यसैले अहिलेको वास्तविक माग व्यक्ति केन्द्रित कारबाही होइन—तथ्य केन्द्रित छानबिन हुनुपर्छ। दोषी भए कारबाही र निर्दोष भए न्याय । यही लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको न्यूनतम मापदण्ड हो।
२०८२ कात्तिक २४ गते नेपाल प्रहरीको ३३औँ प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका महानिरीक्षक कार्कीले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको नेतृत्व गर्दै चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए भने काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीको प्रमुख, प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत साधन विभाग प्रमुख, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रमुख लगायत विभिन्न महत्वपूर्ण शाखाहरूमा कार्य गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसन अन्तर्गत पूर्वी टिमोर र हाइटीमा सेवा पुर्याएका अनुभवी, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिका रुपमा संगठनभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि आफ्नो छाप छाड्न सफल छन् ।
महानिरीक्षक कार्कीले गत भदौ २४ को विनाकाशकारी आन्दोलन र प्रहरी संगठनले सहनु परेको क्षति, अवहेलनाको विषय वस्तु समेट्दै प्रहरीहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत दुःख विर्सेर राष्ट्र र जनताका लागि काम गर्नुपर्ने सन्देश दिने गीत लेखेका थिए । सो गीत भाइरल नै बन्यो । सो गीतले पनि खरानी समूह आईजीपी कार्कीप्रति क्रुद्ध भएका हुन सक्ने कतियय राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
