काठमाडौँ । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणमा आजदेखि १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन्।
सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम गठित समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्दै असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत निर्धारण गरेको हो।
यसअघि सहकारी संस्थाका लागि ऋणको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत तोकिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरसमेत निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यालयले सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिएको ऋणमा लागेको ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी त्यसमा पुनः ब्याज लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।
हर्जाना लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश हुने भएकाले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा अन्य कुनै शीर्षकमा थप रकम लिनसमेत नपाइने कार्यालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदर सबै सदस्यले जानकारी पाउने गरी वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
एकै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा ब्याजदर कायम गर्दा सदस्य, सञ्चालक समिति तथा पदाधिकारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक तथा सदस्य, विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्य, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यस्तै, सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी हुने गरी संस्थाको दायित्वसँग जोडेर ऋणीमाथि थप ऋणभार सिर्जना गर्नसमेत नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।
