काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुधारवादी हुने बताएका छन् । उनले सरकारको मूल प्राथमिकता सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना र पूर्वाधार विस्तार रहेको स्पष्ट पारे ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाली जनताबाट प्राप्त अभूतपूर्व जनादेशलाई आत्मसात गर्दै सरकारले सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना तथा पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको बताए ।
उनले विगत १० देखि १५ वर्षसम्मको कुशासनका कारण नेपाली समाजले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको उल्लेख गर्दै अब त्यस अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गराउने दाबी गरे । “सुशासनको लाभांश” जनतासम्म पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सुशासन प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत तथा कानुनी सुधार, विभिन्न ऐन संशोधन, सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग तथा डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । ई–गभर्नेन्स, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको उनले बताए ।
नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा निर्भर बनेको उल्लेख गर्दै उनले अब दिगो आर्थिक वृद्धिका नयाँ आधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । आगामी दशकमा रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटाइजेसन, पर्यटन, हरित उत्पादन तथा उच्च मूल्यको कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार बनाइने नीति सरकारले लिएको उनले जानकारी दिए ।
युवाहरूलाई नेपालमै बसेर विश्व बजारसँग जोड्ने गरी डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारमा विशेष ध्यान दिइने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । केही क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन तथा औद्योगिक नीति कार्यान्वयनका कार्यक्रम पनि सरकारले अघि बढाउने तयारी गरेको उनले बताए ।
पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउने उल्लेख गर्दै उनले सडक सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा कनेक्टिभिटी, स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड, भरपर्दो इन्टरनेट सेवा तथा उड्डयन सुरक्षामा विशेष जोड दिइने बताए । नेपाललाई आन्तरिक, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप मजबुत रूपमा जोड्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आधारभूत वित्तीय पहुँच तथा दिगो सामाजिक सुरक्षा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि उनले बताए ।
वैदेशिक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाइने उल्लेख गर्दै डा. स्वर्णिम वाग्ले ले गैरआवासीय नेपालीहरूको सञ्जाललाई केवल भावनात्मक सम्बन्धमा सीमित नराखी लगानी, शैक्षिक आदानप्रदान तथा सांस्कृतिक प्रभाव विस्तारको माध्यमका रूपमा उपयोग गरिने बताए ।
उनले भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको पूँजीगत खर्च मात्र पर्याप्त नहुने धारणा राखे ।
