काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक ऐनबहादुर महरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै करका दर हेरफेरसम्बन्धी विवादको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महरले प्रस्तुत बजेट मुलुकको भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक यथार्थअनुसार नआएको टिप्पणी गरे। उनले वर्तमान सरकारबाट आर्थिक नीतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने खालको बजेटको अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुसारको परिणाम नदेखिएको बताए।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै महरले बजेटमा अर्थमन्त्रीको विद्वत्ता र दूरदृष्टि झल्किन नसकेको दाबी गरे। प्रतिपक्षप्रति सम्मानजनक व्यवहार अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति नभएको उनको भनाइ थियो।
महरले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका बझाङ, अछाम, दार्चुला, बाजुरा, हुम्ला तथा जुम्लाजस्ता दुर्गम जिल्लाका आवश्यकता बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। साथै महिला, दलित, बालबालिका तथा पिछडिएका समुदायका हितमा प्रभावकारी कार्यक्रम समावेश नभएको उनको आरोप थियो।
उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाइएको तथा कृषि क्षेत्रको बजेट घटाइएको उल्लेख गर्दै यसलाई जनमुखी वा वामपन्थी चरित्रको बजेट भन्न नसकिने तर्क गरे। कृषि प्रधान देशमा कृषि बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाएर ४६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरिएको र अनुदानका कार्यक्रम पनि सीमित वर्गलाई लाभ पुग्ने गरी ल्याइएको उनको भनाइ थियो।
भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजित ठूलो हिस्सा काठमाडौं, पोखरा र तनहुँजस्ता अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको आरोप लगाउँदै उनले दुर्गम क्षेत्रप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको बताए। शिक्षा क्षेत्रमा पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि ठोस योजना नदेखिएको उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्रीले अध्ययन गरेको बूढानीलकण्ठ विद्यालयका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै महरले देशभरका लाखौं विद्यार्थी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयका समस्या भने बेवास्ता गरिएको दाबी गरे।
करका दर हेरफेर तथा सवारीसाधन आयातसँग सम्बन्धित विषय उठाउँदै उनले यसलाई गम्भीर प्रकृतिको विषय भएको बताए। उक्त प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै उनले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
‘करका दर हेरफेर र गाडी आयातसम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। यसका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ,’ महरले भने।
