दाङ । नेकपा नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले संविधान संशोधनका नाममा नेपाली जनताले लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धि तथा अधिकार खोस्ने प्रयास भए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
मगर समुदायको भुमे पर्वका अवसरमा सोमबार दाङको देउखुरीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस सकारात्मक हुन सक्ने भए पनि जनताले उपभोग गरिरहेका अधिकार कटौती गर्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने बताए।
उनले २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि उठेका तर सम्बोधन हुन नसकेका मुद्दा तथा अधिकारलाई संशोधनमार्फत समेट्न सकिने उल्लेख गर्दै प्राप्त उपलब्धि जोगाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने धारणा राखे।
सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेसँगै संघीयता, समावेशिता, भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी अधिकारमा संकुचन आउन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै पुनले जनतालाई सचेत रहन आग्रह गरे। उनका अनुसार आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने होइन, थप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा भाषिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा राज्य अघि बढ्नुपर्छ।
पुनले २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धले उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्दै ती उपलब्धिको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए।
उनले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बजेट कटौती गरिएको विषयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। साथै भाषा आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको मगर समुदायको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस नगरेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे।
संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै पुनले मगर भाषालाई लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा स्थापित गर्न राज्यका निकाय र सरकारमाथि दबाब बढाइने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले आदिवासी तथा जनजाति समुदायको समग्र विकासका लागि भाषा र संस्कृतिको संरक्षणसँगै उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले समुदायका भेषभूषा, परिकार तथा सांस्कृतिक सम्पदाको बजारीकरणमार्फत आर्थिक सशक्तीकरण गर्न सकिने धारणा पनि राखे।
