काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस १७ गते शुक्रबार ४ बजे राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हाे।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले यही पुस २७ गते राष्ट्रियसभा वैठक बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेकाले राष्ट्रियसभाको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो देखिन्छ । तर संविधानले राष्ट्रियसभालाई सल्लाहकारको मात्रै भूमिका दिएको हुँदा प्रतिनिधिसभा भन्दा राजनीतिक दृष्टिले कमजोर मान्ने गरिन्छ ।
दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि धेरैको ध्यान राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन र त्यसले गर्ने काममा केन्द्रित भइरहेको छ । संघीय संसद्का दुई सदनमध्ये प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि सरकारले अधिवेशन सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो नियमित कामकारबाही अघि बढाउन सक्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छ ।
यही क्रममा पुस १७ गतेबाट राष्ट्रिय सभामा अधिवेशन सुरु हुने भएकाले त्यसका गतिविधिहरु सबैका लागि चासोको विषय हुने देखिन्छ । कानुन निर्माण प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने बाहेक अरू सबै काम माथिल्लो सदनले गर्न सक्छ । सदनमा विधेयक आउने, समितिमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने काम निरन्तर हुने हुँदा कानुन निर्माणका लागि विधेयक पारित गर्ने भूमिकामा राष्ट्रिय सभाले केही योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ । दुवै सदनले पास गर्नुपर्ने भए पनि आफ्नो सदनमा रहेका विधेयकहरूमाथि राष्ट्रिय सभाले काम टुंग्याउन सक्ने भएकाले तल्लो सदन नभएको अवस्थामा विधेयक बारे गृहकार्य हुन सक्ने कानूनविद्हरुको तर्क छ ।
अहिले राष्ट्रिय सभामा १४ वटा विधेयक कानून बन्ने प्रक्रियामा छन् । तर कानून बनाउने काम तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा) ले गर्ने छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले राष्ट्रिय सभा नै राष्ट्रिय मुद्दा उठान गर्ने प्रमुख थलो हुने सांसदहरुको तर्क छ । विभिन्न दलका तर्फबाट संसदमा पुगेका व्यक्तिहरुले आफ्नो पार्टीको धारणा प्रस्तुत गर्ने छन् भने पार्टीको भूमिका र विचार प्रतिध्वनित हुने थलोको रुपमा राष्ट्रिय सभाले भूमिका खेल्न सक्ने देखन्छ ।
राष्ट्रिय सभामा अहिले ५९ जना सांसद छन् । यसमध्ये कांग्रेसका ६ जना, मनोनीत तीन जना, जसपाका ३ जना, र नेकपाका ४७ सांसद छन् ।
वेलायतमा तल्लो सदनलाई निगरानी गर्ने संस्थाका रुपमा माथिल्लो सदनको परिकल्पना गरिएको थियो । व्रिटिस मोडलमै बनाइएको नेपालको संसदमा समेत राष्ट्रिय सभालाई हाउस अफ लडस्कै रुपमा हेर्ने गरिएको भएपनि गरिमामय व्यक्तिहरुको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । यसले गर्दा अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जस्तो माथिल्लो सदन प्रभावकारी भइरहेको पाइदैन ।