काठमाडौं । नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बर्तौलाले संसद् राजनीतिक संस्था भएकाले त्यहाँ हुने बहस, छलफल र प्रश्नहरू राजनीतिक विचारबाट निर्देशित हुने बताएका छन् । संसद् विचारको मन्थन र निर्माण गर्ने थलो भएकाले लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन सैद्धान्तिक तथा वैचारिक विमर्श पर्याप्त हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै बर्तौलाले राज्यका विभिन्न अङ्ग, निकाय तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूबारे संसद्मा प्रश्न उठ्नु र छलफल हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताएका छन् । उनले सरकारका कामकारबाहीमाथि निरन्तर खबरदारी गर्नु प्रतिपक्षको संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार प्रतिपक्ष सशक्त हुँदा मात्रै सरकार संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्ने तथा त्यसले संसद्लाई प्रभावकारी र बलियो बनाउनेछ । “तब मात्रै देश र जनताका एजेन्डाले संसद्मा जीवन्त स्थान पाउँछन्,” उनले भनेका छन् ।
यद्यपि संसद्भित्र हुने बहस, छलफल र प्रश्नहरू मर्यादित तथा नियमसम्मत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । नियमापत्ति संसद्को अनुशासन, संसदीय मूल्य–मान्यता र गरिमाको रक्षाका लागि प्रयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बर्तौलाले नियमापत्तिलाई व्यक्तिगत प्रचारको माध्यम बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै सभामुखले उठाइएका विषय नियमापत्ति योग्य हुन् वा होइनन् भन्नेबारे तत्काल स्पष्ट रुलिङ गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले नियमापत्ति संसद्को उत्पादकता र सिर्जनशीलता कमजोर बनाउने साधन नभई संसदीय कामकारबाहीलाई अनुशासित र प्रभावकारी बनाउने माध्यम हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
