अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सातदेखि आठ प्रतिशतको बीचमा हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्नुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उहाँले सरकारले तय गरेकै लक्ष्यको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हुने बताउनुभयो । सरकारको खर्च, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋणका आधारमा पनि आर्थिक वृद्धिको दर मापन हुने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “माग अनुसारको ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिन सकेको भए आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सहजै प्राप्त हुन सक्थ्यो ।”
औद्योगिक पदार्थको आयात बढेको र मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि बढेका कारण आयातको मात्रा बढी देखिएको भए पनि त्यसले दीर्घकालमा सकारात्मक सन्देश दिने भएकाले आत्तिहाल्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । एकातिर आर्थिक क्रियाकलाप बिग्रियो, सुस्त छ भनेर प्रचार गरिएको भए पनि अर्को तर्फ कर्जाको माग पनि बढेका कारण आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “कहाँबाट कर्जाको माग बढेको छ ? कर्जाको माग बढ्नु सकारात्मक होइन ?” उहाँले हामीलाई सातदेखि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि चाहिएको भन्दै औद्योगिक वस्तुको आयात पनि गर्नुपर्ने, फेरी बैंकको कर्जा पनि सस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय एक अर्कामा अन्तरविरोधी भएको बताउनुभयो ।
उहाँले कहीँ न सम्झौता गर्नैपर्ने र तथ्याङ्क सम्झौता नगरी नहुने भएकाले अलिकति बढी अर्थमन्त्रीले असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको भए त्यो चाही सम्भव नहुने उल्लेख गर्नुभयो । मुलुक खुल्ला अर्थतन्त्रमा रहेको भन्दै खुल्ला अर्थन्त्रमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खुल्ला अर्थतन्त्रमा सरकारले एकै पटक ब्याजदर, विनिमय दर र मुद्रास्फीति दरमा हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यी तीन वटामध्ये हामीले दुई वटा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ तर एउटा बजारलाई छाड्नै पर्छ, यो बजार अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो । तीन वटै ठाउँमा हस्तक्षेप ग¥र्यो भने त्यो बजार अर्थतन्त्र रहँदैन ।”
बैंक व्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खोज्दा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउने र व्याजदर असाध्यै न्यून हुँदा कसैले चिन्ता नलिने प्रवृत्ति पनि विद्यमान रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले खर्च गर्ने क्षमता भएका आयोजनालाई थप बजेट उपलब्ध गराइने भए पनि खर्च नभएका आयोजनाबाट रकमान्तर गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । आगामी महिनासम्ममा व्याजदरमा देखिएको समस्या समाधान हुने उहाँको विश्वास थियो ।
केही सम्पन्न भएको आयोजनामा भुक्तानी नहुँदा पनि पूँजीगत खर्च कम देखिएको भन्दै उहाँले बढी बजेट भएका मन्त्रालय र निकायसँग नियमित रुपमा छलफल गरी समस्याको निरुपण गर्नेतर्फ लागिएको बताउनुभयो । उहाँले विदेशी मुद्रा सञ्चिती रित्याएर राजश्व बढाउन नचाहेको स्पष्ट पार्नुभयो । गत पुस मसान्तमा लक्ष्यभन्दा केही कम राजश्व उठेको भए पनि बढाउन थप केही गर्न पनि सकिने भए पनि आफूले त्यस्तो नगरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले राजस्वको अङ्क बढाउन चाहेको भए सरकारी संस्थानलाई तान्ने, भन्सारमा भएका सवारी साधनलगायतका अन्य वस्तुको फुकुवा गर्न सकिने, सवारी साधनको ऋणमा सीमा नघटाउन भनेको भए लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठ्न सक्थ्यो ।” अर्थमन्त्रीले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको सङ्क्रमणकाल अझै पनि नसकिएको भन्दै समग्र आर्थिक सूचकले देखाएको बाटो भने सन्तोषप्रद रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भरन डा चिरञ्जीवी नेपाललगायतको उपस्थिति थियो ।
