प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ को मस्यौदा प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच खासगरी संसदीय समितिको संख्या र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मतैक्यता नभएपछि नियमावलीको विषय लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको थिएन ।
‘कांग्रेसले संसदनै छाडेर हिड्ने अडान लिएपछि निलम्बनको प्रावधान नराखी नियमावली पारित गर्ने सहमति भएको हो । निलम्बन नभए पनि अभियोग लागेका सांसद् स्वतः निलम्बन सरह नै हुने व्यवस्था गरिएको छ’ ।
लामो छलफल र रस्साकसीपछि दुवै पक्षको सहमतिमा नियमावलीलाई अघि बढाउन सहमति भएको बुझिएको छ ।
मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
