‘काठमाडौँ तराई÷मधेस द्रुतमार्ग’ निर्माणमा देखिएका कानूनी र प्राविधिक समस्या समाधान गर्न रक्षा मन्त्रालयले आयोजना सम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा बुधबार सरोकार भएका मन्त्रालयका सचिव र निकायका प्रतिनिधिसहितको छलफलमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सामान्य विषयमा पनि एक निकायले अर्काे निकायलाई अड्काएर महत्वपूर्ण कामलाई असर पार्ने स्थिति अन्त्य गर्न छुट्टै ऐन (सनसेक्ट एक्ट) ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।
उनले आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद् वा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गरिनुपर्ने निर्णयका विषयमा सिफारिस गरिने जानकारी दिए ।
मन्त्री पोखरेलले भने, ‘सरकारको केन्द्रीय महत्वको विषय भएकाले कहाँ÷कहाँ के÷के मिलाउनपर्छ, त्यसमा हामी लाग्नेछौँ, राजनीतिक नेतृत्व विगतमा अलमलमा थियो होला, अहिले स्पष्ट छ, अब कर्मचारीतन्त्रमा पनि अलमल रहनु आवश्यक छैन ।’
रक्षा सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले ऐनको मस्यौदा भई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको बताउँदै सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कामको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनालाई निर्वाधरुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन ऐन आवश्यक रहेको बताए ।
छलफलमा द्रुतमार्गको प्रवेशविन्दु ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा मुअब्जा पुनरावलोकन र सांस्कृतिक सम्पदा सिकाली मन्दिर जोगाएर पूर्व निर्धारत सडकको रेखाकङ्कनमा सामान्य परिवर्तन गर्नेलगायत समस्या समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
ललितपुरको सैँबू, खोकना, बुङ्गमति क्षेत्रमा आयोजनाका लागि आवश्यकपर्ने करीब ८०० रोपनी जग्गा अधिकरण हुनुपर्नेमा २५० रोपनीको अधिकरण गरी मुअब्जा वितरण भइसकेको छ ।
यस्तै आयोजनाको कार्य्विधि परिवर्तन गरी उच्चस्तरीय अनुगमन र सहजीकण समिति गठन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३८ अर्ब प्रक्षेपण गर्ने, ऐलानी जग्गामा रहेका घर टहराका बासिन्दालाई पुनःस्थापना, स्थानीय नदीनाला र खानीको उत्खनन गरी निर्माण सामग्री निर्वाध प्रयोग गर्र्ने, स्थलमा कार्यरत जनशक्तिलाई साधारण र जोखिम भत्ता दिने, सञ्चार र विद्युतीकरण गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले सहजीकरण गर्नेछन् ।
नेपाली सेनाले नेपाल सरकारले समन्वय र अनुगमनको संयन्त्र बनाउन तथा छिमेकी र तेस्रो मुलुकबाट आउने निर्माण सामग्रीमा भन्सार छुट दिन पनि माग गरेको छ ।
ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म ७६ दशमलव २ किमी हुने दक्षिण एसियालीस्तरको सो मार्गको नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सो आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो भने २०७४ जेठ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजगढमा त्यसको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । आयोजनाका लागि चालु आवमा रु १० अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
छलफलमा गृह सचिव प्रेमकुमार राई, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
