वित्तीय सङ्घीयताका लागि गर्नुपर्ने बहस
नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा यसको उपलब्धि, कमजोरी र भावी दिशाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारलाई अधिकार दिएको छ । तर के ती अधिकारअनुसार काम गर्ने