संसद् जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग हुने र गुणस्तरीय कानुन निर्माण गरिने सर्वोच्च विधायिकी संस्था हो। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका सबै विधेयकका प्रावधान सही, पूर्ण र त्रुटिरहित हुन्छन् भन्ने हुँदैन। विधेयकमा रहेका कमजोरी सच्याउने, अपूर्ण प्रावधानलाई परिष्कृत गर्ने तथा जनताको आवश्यकता, सार्वजनिक हित र राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सांसदहरूको हो।
त्यसैले विधेयकमाथि अध्ययन, अनुसन्धान र संशोधन गर्नु सांसदहरूको विशेषाधिकार मात्र होइन, विधायिकी कर्तव्य र संसदीय जिम्मेवारी पनि हो। सांसदहरूले प्रस्तुत गर्ने संशोधन प्रस्तावले विधेयकलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय, व्यावहारिक र जनउत्तरदायी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन्।
तर विधेयकमाथि सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्ताव सभामुखको स्वविवेकका आधारमा अस्वीकृत हुने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। सभामुखलाई संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने अधिकार भए पनि त्यो असीमित हुँदैन। नियमावलीले स्पष्ट रूपमा निषेध नगरेका विषयलाई समेत निषेधित ठान्ने, सम्बन्धित संशोधनलाई असम्बन्धित ठहर गर्ने वा स्पष्ट प्रस्तावलाई अस्पष्ट भन्दै अस्वीकृत गर्ने प्रवृत्तिले सांसदहरूको विधायिकी सक्रियता र भूमिकालाई संकुचित गर्न सक्छ।
विधेयकमाथि प्रस्तुत गरिएका सबै संशोधन स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर प्रत्येक संशोधनलाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलमार्फत नियमसम्मत, तर्कसंगत र निष्पक्ष ढङ्गले परीक्षण गर्ने अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
सांसदहरूलाई विधेयक अध्ययन गर्न, विज्ञसँग परामर्श लिन र अनुसन्धानका आधारमा संशोधन प्रस्तुत गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो। तर सभामुखबाटै उनीहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र मेहनत निरर्थक हुने अवस्था सिर्जना गरियो भने त्यसको क्षति कुनै एक सांसदलाई मात्र नभई समग्र संसदीय प्रणालीलाई पुग्छ।
सरकार विधेयकको प्रस्तावक हो भने संसद् त्यसको परीक्षण, परिमार्जन र परिष्करण गर्ने प्रमुख थलो हो। सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकलाई संशोधन र छलफलमार्फत समृद्ध बनाउने संसद्को अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ। संसद् प्रभावकारी भए मात्र गुणस्तरीय कानुन निर्माण हुन्छ र गुणस्तरीय कानुनले मात्रै लोकतन्त्रलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्छ।
त्यसैले संसद्को काम सरकारले ल्याएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नु मात्र होइन। आवश्यक छलफल र संशोधनमार्फत विधेयकका कमजोरी सच्याउँदै अझ गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्नु पनि हो। यो संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो।
यतिबेला सरकारले लगातार अध्यादेश जारी गरेर सांसदहरूको नियमित विधायिकी भूमिकालाई निष्क्रिय पारिरहेको आरोप उठिरहेको छ। अर्कोतर्फ, सांसदहरूकै नेता सभामुखबाट उनीहरूले प्रस्तुत गरेका संशोधन प्रस्तावसमेत अस्वीकृत हुने अवस्था देखिएमा संसद्को प्रभावकारिता र गरिमा कस्तो रहला? सांसदहरूको विधायिकी मनोबल के होला? यस्ता प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेका छन्।
संसद्लाई प्रभावकारी र मर्यादित बनाउन सभामुखको निष्पक्षता, नियमसम्मत निर्णय प्रक्रिया र सांसदहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। कानुन निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका कमजोर पार्ने होइन, अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा संसदीय अभ्यास अघि बढ्नुपर्छ।




















