काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र नेपाल सरकारबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत सातौँ तथा अन्तिम समीक्षा कर्मचारी तहमा सम्पन्न भएको छ। यससँगै नेपालले थप करिब ४ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर (झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ऋण प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।
आईएमएफ नेपाल मिसन प्रमुख सरवत जहाँको नेतृत्वमा आएको टोलीले फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म काठमाडौंमा बसेर कार्यक्रमको समीक्षा गरेको हो। यस सहमतिलाई आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृति दिएपछि उक्त रकम नेपालले उपयोग गर्न पाउनेछ।
करिब चार वर्षअघि सुरु भएको ईसीएफ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले विभिन्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रममार्फत नेपालले कुल ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदरअनुसार करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नेछ।
आईएमएफका अनुसार कठिन आन्तरिक परिस्थितिका बाबजुद नेपालले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ। बालकल्याण अनुदानसम्बन्धी एउटा संकेतात्मक लक्ष्यबाहेक २०२५ जुलाई मध्यसम्म पूरा गर्नुपर्ने सबै मात्रात्मक लक्ष्यहरू हासिल भएका छन्।
सातौँ समीक्षामा भन्सार अनुपालन सुधार रणनीति लागू गर्नु, बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा (एलपीआर) अन्तर्गत अनसाइट इन्स्पेक्सन सम्पन्न गर्नु तथा सम्पत्ति वर्गीकरणसम्बन्धी नियमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्नु प्रमुख सुधारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
सन् २०२१ को आईएमएफ सेफगार्ड मूल्यांकन तथा सन् २०२३ को वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व प्रतिवेदनका सिफारिसहरू नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदामा समावेश गर्ने सहमति पनि भएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेस गर्नु कार्यक्रमअन्तर्गतका सुधारहरूको महत्वपूर्ण चरण भएको आईएमएफले जनाएको छ।
आईएमएफले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन सम्भाव्य दरभन्दा कम हो। आर्थिक अनिश्चितता, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल र पुँजीगत खर्चको सुस्त कार्यान्वयनले वृद्धिदर प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएकोतर्फ पनि आईएमएफले ध्यानाकर्षण गराएको छ। जनवरी २०२६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा अनुपात ५.४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन आगामी दिनमा अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। बैंकहरूको वित्तीय स्थिति बलियो बनाउन तथा राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न थप सुधार आवश्यक रहेको आईएमएफको सुझाव छ।
आईएमएफ टोलीले भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललगायतसँग भेटवार्ता गरेको जनाएको छ।
आईएमएफले शान्तिपूर्ण राजनीतिक रुपान्तरण, पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा संरचनागत सुधारले भविष्यमा समावेशी आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। तर राजनीतिक अनिश्चितता, कमजोर परियोजना कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्रका जोखिम र रेमिट्यान्सको सुस्तताले अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहने चेतावनी पनि दिएको छ।
