काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलास गठनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बारले प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठनलाई व्यक्तिगत तजबिजको विषय बनाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै इजलास गठनका लागि स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्ड तय गर्न माग गरेको छ।
बारले संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न वस्तुगत रूपमा सम्भव नभए गोलाप्रथा प्रणाली अपनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
बारले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘संवैधानिक इजलास कसैको निजी रोजाइको सूची होइन, न त न्यायाधीश छनोट गर्ने व्यक्तिगत विशेषाधिकारको क्षेत्र हो।’ मापदण्डबिनाको स्वेच्छिक छनोटले न्यायिक निष्पक्षता र न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने बारको भनाइ छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा इजलास गठन तथा न्यायिक प्रशासनमा आफूखुसी, अपारदर्शी र मनोगत प्रवृत्ति देखिएको र त्यसलाई पछि समाधान गरिएको उल्लेख गर्दै बारले अहिले फेरि त्यस्तै अभ्यास दोहोरिन थालेको टिप्पणी गरेको छ।
‘त्यही स्वेच्छाचारिताको मृत अवशेषले फेरि टाउको उठाउन खोजेको आभाष भएको छ,’ बारले भनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले संवैधानिक इजलास गठनलाई व्यक्तिगत तजबिजको विषय बनाएको भन्दै बारले व्यक्तिको रोजाइका आधारमा इजलास गठन गर्दा न्यायपालिकाको गरिमा र जनविश्वास कायम हुन नसक्ने बताएको छ।
बारले न्यायपालिका व्यक्तिको इच्छा, सुविधा वा तजबिजका आधारमा नभई स्पष्ट नियम, निष्पक्ष पद्धति र संस्थागत मर्यादाबाट सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
मनोगत र मापदण्डविहीन रूपमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अभ्यास रोक्दै वरिष्ठता वा गोलाप्रथामध्ये उपयुक्त प्रक्रिया अपनाउन बारले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई सुझाव दिएको छ। सुझावको बेवास्ता गरिए विगतको शैलीमा न्यायिक स्वेच्छाचारिताविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत बारले दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले बुधबार न्यायाधीश हरि फुयाँलसहितको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। त्यसलगत्तै न्यायाधीश फुयाँलले इजलास गठनमा कुनै मापदण्ड नअपनाई मनोगत रूपमा न्यायाधीश छनोट गरिएको भन्दै आफू इजलासमा बस्न नसक्ने घोषणा गरेका थिए।
यससँगै बुधबारका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ।
