काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता तथा लेखापरीक्षणको दायराभित्र रहेर परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा वैदेशिक सहायता परिचालन, व्यवस्थापन र त्यसबाट हुने खर्चका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि समितिले वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विभिन्न सुझाव तथा निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काका अनुसार राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता तथा स्वीकृत योजना र कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको वैदेशिक सहायता भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने र त्यस्ता सहायतालाई अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने समितिले जनाएको छ।
राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षले सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको भनाइ छ। प्रणालीबाहिर रहेका सहायताका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ।
समितिले वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चित भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्नुपर्ने जनाएको छ। सहायता रकमबाट भएको खर्चको सोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन र सोधभर्नामा हुने ढिलाइका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यून गर्नुपर्ने पनि समितिको निर्णय छ।
त्यस्तै, सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता, प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग तथा सोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ। वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सूचना प्रणालीमा सबै सहायता अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने पनि समितिको निष्कर्ष छ।
सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण तथा राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुकूल बनाउनुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ।
वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। साथै, वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने र नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिनुपर्ने नीति अपनाउनुपर्ने समितिले जनाएको छ।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने सभापति खड्काले बताए।
समितिले निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तथा ‘अफ बजेट’ र ‘अफ ट्रेजरी’ अन्तर्गत परिचालन भइरहेका वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण नियमित रूपमा समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
सभापति खड्काले प्राप्त स्रोतसाधनलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले बदलिँदो विश्व परिवेशमा सधैँ अरूको भर पर्नुभन्दा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विकल्पतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए।
‘हामीले प्राप्त गरेको बजेटलाई ठीक ढंगबाट आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विश्वको बदलिँदो परिवेशमा हामीले सधैँ अरूको भर पर्ने बानी हटाएर आफ्नै खुट्टामा उभिने नयाँ विकल्पतर्फ जानैपर्छ।’
दातृ संस्थाहरूको सहयोगलाई स्वागत गर्दै उनीहरूले गरेको खर्च पनि पारदर्शी रूपमा नेपालको लेखा प्रणालीमा समेटिनुपर्ने सभापति खड्काको भनाइ थियो। यस्तो व्यवस्थाले दातृ संस्थाप्रतिको जनविश्वाससमेत थप बढ्ने उनले बताए।
