काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले रसुवास्थित भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको हिमबाढी तथा पछिल्लो अविरल वर्षाका कारण विद्युत्, सडकलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा र विकास यात्रामै गम्भीर चुनौती थपिएको बताएका छन्।
घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्रिशूली नदी करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचना र सडक पूर्वाधारमा भएको क्षति गम्भीर रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार त्रिशूली नदी बेसिनको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र पछिल्लो प्राकृतिक विपद्ले जलविद्युत् आयोजना तथा लगानी सुरक्षाबारे चिन्ता बढाएको छ। यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबलमा समेत प्रतिकूल असर पार्न सक्ने उनले बताएका छन्।
घिसिङले विपद्बाट आफ्नो थातथलो र सम्पत्ति गुमाएका नागरिकको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा सरकारको उपस्थिति अझ प्रभावकारी र देखिने गरी आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जाडो नजिकिँदै गएकाले विस्थापित नागरिकका लागि तत्काल सुरक्षित आवास, राहत र पुनर्स्थापनाको ठोस व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका छन्।
उनले क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणसँगै लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्ने, प्रभावित जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरका प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र आपूर्ति प्रणालीमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै घिसिङले आगामी हिउँदमा विद्युत्को माग व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताएका छन्।
‘लोडसेडिङ हुँदैन’ भन्ने घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले तत्काल पुनर्स्थापना गर्न सकिने प्रसारण संरचनाको पहिचान, वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्था र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी अहिलेबाटै थाल्नुपर्ने बताएका छन्।
घिसिङले सरकारसँग विस्थापित नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आवास र राहत उपलब्ध गराउन, क्षतिग्रस्त विद्युत् तथा सडक पूर्वाधार शीघ्र पुनर्स्थापना गर्न तथा त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरको प्रसारण प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्निर्माण गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न स्पष्ट कार्ययोजना ल्याएर आवश्यक सहजीकरण तत्काल अघि बढाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘यो केवल एउटा क्षेत्रको समस्या होइन, यो नागरिकको जीवन, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा र नेपालको विकास यात्रासँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय चुनौती हो,’ घिसिङले भनेका छन्।
