काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसद मनिष झाले सरकार सञ्चालनमा ढंग नपुगेको बताउँदै राज्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन सरकारले आफ्नो कार्यशैली बदल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसद झाले भने झै सरकारका हरेक निकायमा ढंग नपुगेको देखिन्छ ।
नयाँ सरकार गठनयता दबाबमा रहेको सेयर बजारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को पछिल्लो कदमले थप तरंग सिर्जना गरेको छ। अनुसन्धानको दायरामा रहेका केही लगानीकर्ताले सेयर खरिद तथा बिक्री गरिसकेपछि हितग्राही खाता रोक्का हुँदा ईडीआईएस र सेटलमेन्ट प्रक्रिया प्रभावित भएको भन्दै सरोकारवालहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सीआईबीको पत्रका आधारमा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले सम्बन्धित लगानीकर्ताका हितग्राही खाता फ्रिज गरेपछि बिक्री भइसकेका सेयर खरिदकर्ताको खातामा हस्तान्तरण हुन सकेनन् । यसबाट सम्बन्धित लगानीकर्ता र ब्रोकर कम्पनीसमेत क्लोजआउटको आर्थिक जोखिममा परेका छन् ।
यो विवाद ब्रोकर नम्बर ९३ बेनी सेक्युरिटिज प्रालिमार्फत भएको खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार केही लगानीकर्ताले सेयर खरिद गरी दोस्रो बजारमा बिक्री गरिसकेपछि ईडीआईएस गर्ने क्रममा प्रणालीले अनुमति दिएको थिएन।
करिब साढे २ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबारपछि समस्या देखिएको र क्लोजआउटमा गए ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन सक्ने सम्बन्धित पक्षले बताएका छन्।
यस घटनाको मुख्य प्रश्न भने खाता रोक्का गरिएको समयलाई लिएर उठेको छ। सम्बन्धित लगानीकर्ताको खाता खरिद तथा बिक्री आदेश दिँदासम्म सक्रिय थियो। तर कारोबार सम्पन्न भएपछि मात्रै ईडीआईएस गर्ने क्रममा खाता रोक्का गरिएको बताइएको छ।
ब्रोकर व्यवसायीहरूले अनुसन्धानका कारण कसैको कारोबार रोक्नुपर्ने भए आदेश कार्यान्वयन हुनुअघि नै प्रणालीमा रोकावट देखिनुपर्ने बताएका छन्। कारोबार सम्पन्न भएपछि सेयर हस्तान्तरण रोक्दा त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक दायित्व ब्रोकरमाथि थोपर्नु उचित नहुने उनीहरूको तर्क छ।
सेयर समयमै खरिदकर्ताको खातामा हस्तान्तरण हुन नसके कारोबार क्लोजआउटमा जान्छ र बिक्री रकमको २० प्रतिशतसम्म आर्थिक भार पर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यस घटनाबाट प्रभावित तीन लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका छन्। निवेदन चारवटा हितग्राही खातासँग सम्बन्धित छन्। उनीहरूले बिक्री भइसकेका सेयरको ईडीआईएस गर्न खोज्दा प्रणालीबाट अनुमति नपाएको बताएका छन्। सीडीएससीसँग बुझ्दा खाता फ्रिज गरिएको जानकारी पाए पनि कुन निकायको निर्णयबाट, कुन कानुनी आधारमा र कहिलेदेखि खाता रोक्का गरिएको हो भन्ने औपचारिक जानकारी नपाएको उनीहरूको दाबी छ।
निवेदकहरूले खाता रोक्कासम्बन्धी आदेश र कानुनी आधार उपलब्ध गराउन माग गर्दै सम्भावित क्लोजआउट तथा जरिवानाबाट जोगाउन वैकल्पिक व्यवस्था गर्नसमेत अनुरोध गरेका छन्।
निवेदनको बोधार्थ सीडीएससी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से०, सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनी र सीआईबीलाई समेत दिइएको छ। तर सीआईबीको पत्रका आधारमा भएको रोक्का फुकुवा गर्ने अधिकार आफूहरूसँग नरहेको सम्बद्ध निकायहरूले जनाएको स्रोतको भनाइ छ।
नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न
लगानीकर्ताहरूले घटनाले नेपालको पूँजीबजार नियमन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सेबोनसँग समन्वय हुनुपर्नेमा सीआईबीले सीधै सीडीएससीलाई पत्र पठाएर खाता रोक्का गराएको उनीहरूको आरोप छ।
उता, सीआईबीका अधिकारीहरूले भने अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिले पुनः सेयर कारोबार गर्न थालेको सूचना पाएपछि आवश्यक कदम चालिएको बताएका छन्। सीआईबीको तर्कसँगै कारोबार रोक्नुपर्ने अवस्था थियो भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई सेयर किनबेच गर्न किन दिइयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। कारोबार सम्पन्न भएपछि मात्रै सेटलमेन्ट रोकिँदा त्यसबाट सिर्जित आर्थिक दायित्व कसले व्यहोर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन।
सीआईबीले नियामकीय क्षेत्राधिकार मिच्यो : गोपालप्रसाद भट्ट, अध्यक्ष, सेबोन
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष गोपालप्रसाद भट्टले सीआईबीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित विषयमा बोर्डसँग समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार अनुसन्धान आवश्यक भए पनि बजारको सेटलमेन्ट प्रणालीमा असर नपर्ने गरी काम गर्न सकिन्थ्यो। “यो विषय हामी अर्थात् धितोपत्र बोर्डमार्फत आउनुपर्थ्यो। उहाँहरू सोझै जानुभयो, त्यो गलत भयो,” भट्टले भनेका छन्।
उनले यस घटनाले सीआईबीसँगै ब्रोकर कम्पनी, सीडीएससी र स्वयं नियामक निकायका कमजोरीसमेत उजागर गरेको बताएका छन्।
अध्यक्ष भट्टले ब्रोकर कम्पनीहरूले पर्याप्त केवाईसी र जोखिम मूल्यांकन नगरी ग्राहकलाई ठूलो कारोबार सीमा दिएको आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार ग्राहकको पहिचान, वित्तीय क्षमता र कारोबार जोखिमको पर्याप्त मूल्यांकन नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको हो। कतिपय ब्रोकरको पूँजीगत अवस्था कमजोर हुँदासमेत ठूलो कारोबार सुविधा दिइएको भन्दै उनले जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
भट्टले पछिल्लो घटनामा सीडीएससीको प्रणालीगत कमजोरी देखिएको र नियामकका रूपमा सेबोनले पनि पर्याप्त काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। तत्काल समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरी भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने व्यवस्था गरिने उनले बताएका छन्।
बेनी सेक्युरिटिजमाथि करिब ३ करोडको भार
बेनी सेक्युरिटिजले सीआईबीको कदमका कारण एकैपटक करिब ३ करोड रुपैयाँको आकस्मिक आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार बिक्री भइसकेको सेयरको ईडीआईएस हुन नसक्दा सेटलमेन्ट प्रभावित भयो र क्लोजआउटसहित ठूलो रकमको व्यवस्थापन गर्नुपरेको हो।
यस घटनाले अनुसन्धानका क्रममा खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया, सेटलमेन्ट प्रणालीको सुरक्षा तथा ब्रोकरहरूको जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कमजोरी एकैपटक सतहमा ल्याएको छ।
घट्दो बजारमा थप त्रास
नयाँ सरकार गठनयता सेयर बजार निरन्तर दबाबमा रहेको अवस्थामा सीआईवीको कदमले लगानीकर्ताको मनोबलमा थप नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता थपिएको छ ।
बजारमा गैरकानुनी गतिविधि रोक्न अनुसन्धान आवश्यक भए पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया स्पष्ट, पूर्वानुमानयोग्य र बजारको प्राविधिक संरचनासँग समन्वयमा आधारित हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ।
यस प्रकरणले सीआईबी, सेबोन, नेप्से र सीडीएससीबीच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र र स्पष्ट कार्यविधिको आवश्यकता औंल्याएको छ। अन्यथा राज्यको एउटा निकायको निर्णयले अर्को निकायअन्तर्गत सञ्चालन भएको वैधानिक कारोबार र सेटलमेन्ट प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा त्यसको आर्थिक भार ब्रोकर र लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने जोखिम कायम रहने देखिएको छ।
