काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका तर्फबाट भारी बहुमतसहित बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै मुलुकमा ‘थिति, सुशासन र द्रुत रूपान्तरण’ को ठूलो आशा जगाइएको थियो । उनले अघि सारेको “१०० बुँदे सुशासन बडापत्र” र प्रशासनिक पुनरसंरचनाका कदमहरूलाई सुरुमा आमनागरिकले निकै उत्साहका साथ हेरेका थिए ।
तर, सरकार गठनको १०० दिन पार गरिसक्दा बालेन शाहको नीति र कार्यशैली कसका लागि हो भन्ने गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । सहर र राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाउने नाममा गरिब, श्रमजीवी र किनाराकृत वर्गमाथि राज्यको जुन निर्मम डन्डा र अव्यावहारिक नीति बर्सिरहेको छ, त्यसले वर्तमान सरकारलाई मानवीय संवेदनाशून्य र पुँजीवादी चश्माबाट मात्र हेर्ने सत्ताका रूपमा चित्रित गर्न थालेको छ।
मुगुका २५ वर्षीय युवा गणेश नेपालीको हृदयविदारक आत्मदाह र देशका विभिन्न स्थान (विशेषगरी काठमाडौँका नदीकिनार) का सुकुम्बासी बस्तीहरूमा चलाइएको विस्थापनको आतंक यसै क्रूर प्रणाली र प्रशासनिक लाचारीका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
गणेश नेपालीको आत्मदाह र गृह प्रशासनको ‘चरम बेथिति’
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आफ्नै कार्यक्षेत्र र राष्ट्रिय प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभन्दा केही किलोमिटरको दूरीमा रहेको राहदानी विभाग अगाडि मुगुका २५ वर्षीय युवा गणेश नेपालीले आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्केर गरेको आत्मदाह र वीर अस्पतालमा भएको उनको दुःखद निधनले सिंगो देशलाई स्तब्ध बनाएको छ ।
उनी काठमाडौँमा राइड सेयरिङ (पठाओ/इनड्राइभर) गरेर आफ्नो परिवार पाल्न संघर्षरत एक सामान्य श्रमजीवी युवा थिए ।
घटनाको तत्कालीन कारण र प्रशासनिक ज्यादती:
राहदानी बनाउने र लोकसेवाको तयारी गर्ने सिलसिलामा पार्क गरिएको उनको मोटरसाइकलमा ट्राफिक र स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रले तीव्र दमन र चर्को जरिबाना थुपारिदियो । स्वरोजगार युवाहरूलाई वैकल्पिक पार्किङ वा सचेतना दिनुको साटो जरिबाना असुल्ने र मानसिक रूपमा आतंकित पार्ने राज्यको नीति नै यस घटनाको जग बन्यो ।
मानवीय संवेदनाशून्यता र उद्धारमा लापरबाही:
आत्मदाह जस्तो बीभत्स घटना लगत्तै घटनास्थलमा रहेका सुरक्षाकर्मी र नगर प्रहरीहरूले उद्धारमा देखाएको चरम लापरबाही (एम्बुलेन्स नबोलाई घाइतेलाई निर्मम ढंगले बोकेको भिडियो सार्वजनिक) ले बालेन सरकार मातहतको सुरक्षा संयन्त्र कति असंवेदनशील छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
सत्तामा पुगेपछिको मौनता:
हिजो काठमाडौँको रैथाने राजनीति र सामाजिक सञ्जालमा हुँदा यस्ता आत्मदाहलाई “राज्यको चरम असफलता र हत्या” भन्दै कडा स्टाटस लेख्ने बालेन शाह आज देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को कुर्सीमा बसेर आफ्नै नाकको मुनि अर्को युवा जल्दै गर्दा मौन बस्नु वा उनी मातहतको गृह प्रशासन संवेदनशील नहुनुले सत्ताको दोहोरो चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ ।
मध्य वर्षामा सुकुम्बासीको बिचल्नी र विस्थापनको आतंकः
बालेन सरकारले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हटाउन र नदी किनाराका जग्गा खाली गराउन चालेको कदम र त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा देखाएको लाचारी सरकारको अर्को ठूलो कमजोरी हो ।
विकल्पबिनाको विस्थापन: दीर्घकालीन पुनस्र्थापना, उचित मुआब्जा वा वैकल्पिक आवासको कुनै ठोस मार्गचित्र बिना नै सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर आतंक र उठिबासको नीति अख्तियार गरियो।
अधिकारको हनन र बिचल्नी:
मध्य वर्षाको समयमा हजारौँ गरिब नागरिक, ससाना बालबालिका र सुत्केरी महिलाहरूलाई घरबारविहीन बनाइँदा उनीहरूले संविधानप्रदत्त सुरक्षित आवासको अधिकार गुमाए। सयौँ बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भई सडकमा आइपुगेका छन्।
होल्डिङ सेन्टरको बेहाल:
सरकारले देखावटी रूपमा सञ्चालन गरेका अस्थायी होल्डिङ सेन्टरहरूमा न्यूनतम मानवीय सुविधा (खानेपानी, शौचालय, स्वास्थ्य उपचार) समेत छैन । त्यहाँबाट पनि उनीहरूलाई तुरुन्त हट्न धम्की दिने र मानसिक तनाव दिने काम भइरहेको छ, जसलाई मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले गम्भीर चासोका रूपमा उठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन सरकारका प्रमुख नीतिगत तथा व्यावहारिक कमजोरीहरू
बालेन शाहको कार्यकालमा भ्रष्टाचार विरोधी केही फाइलहरू खोलिए पनि र प्रशासनिक कडाइ गरिए पनि भुइँमान्छेका हकमा यो सरकार ‘क्रूर र सम्भ्रान्त वर्गमुखी’ साबित हुँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
संवादहीनताको अहङ्कार:
सरोकारवाला पक्ष, मजदुर सङ्गठन, नागरिक समाज र पीडित वर्गसँग टेबलमा बसेर संवाद गर्नुको साटो बालेन सरकारले केवल ‘वान-वे’ (एकतर्फी) आदेश र बल प्रयोगको नीति मात्र अख्तियार गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले जनता र सञ्चारमाध्यमसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न अस्वीकार गरेको भनी आलोचना तीव्र बनेको छ।
पहुँचवालालाई काख, गरिबलाई पाखा:
ठूला कर्पोरेट हाउस, उद्योगी र अवैध रूपमा सरकारी जग्गा हडप्ने पहुँचवालाहरूसँग सम्झौता गर्ने वा कानुनी दाउपेचमा अल्झिएर बस्ने सरकार, दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने गरिब मजदुर, सडक व्यापारी र राइडरहरूमाथि भने जरिबाना र लठ्ठी बोकेर जाइलाग्ने गरेको छ ।
श्रम र उद्यमशीलताको घाँटी निमोठ्ने नीति:
देशमै केही गर्छु भन्ने युवाका लागि करको दर बढाउने, जरिबानाको डन्डा चलाउने र स्वरोजगारका साना माध्यमहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम भइरहेका छन् । युवाहरू स्वदेशमै टिक्ने वातावरण बनाउनुको साटो उनीहरूलाई थप निराश बनाएर खाडी र मरुभूमिमा लखेट्ने काम भइरहेको छ ।
कानुनी र लोकतान्त्रिक मूल्यको उपेक्षा:
संविधानले प्रत्याभूत गरेको बाँच्न पाउने अधिकार र रोजगारीको हकलाई कुल्चिएर “सहर र राज्य व्यवस्था चम्किलो देखिनुपर्छ, गरिबहरू जहाँसुकै जाउन्” भन्ने संवेदनाशून्य चिन्तन प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा हाबी देखिन्छ।
निष्कर्ष
कुनै पनि देश केवल बलियो शासन, डिजिटल प्रणाली र गगनचुम्बी भवनहरूले मात्र समृद्ध बन्दैन; देशभित्र बस्ने सबैभन्दा तल्लो तहका नागरिकहरूको जीवन सुरक्षित हुनुपर्छ। नियम र कानुनको डन्डा चलाउँदा त्यसले मानिसको ओठको हाँसो र बाँच्ने आधार नै खोस्छ भने त्यो सुशासन होइन, ‘प्रशासनिक आतंक’ बन्न पुग्छ।
गणेश नेपालीको आत्मदाह र सुकुम्बासीहरूको बिचल्नीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई एउटा गम्भीर पाठ सिकाएको छ— “कानुनमा डन्डा मात्र होइन, मानवीय संवेगात्मकता र न्यायको आँखा पनि हुन जरुरी छ।”
अब पनि सरकारले आफ्नो सस्तो लोकप्रियतावादी र निर्मम शैली नसच्याउने हो भने, युवा र आम जनताको विद्रोहबाट जन्मिएको यो सरकार गरिब र श्रमजीवीहरूका लागि इतिहासकै सबैभन्दा क्रूर सत्ता साबित हुने निश्चित छ ।
