आजको प्रतिनिधिसभा बैठकले संसदीय प्रक्रियाको मूल आत्मामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संसद विधि, नियम र प्रक्रियाले सञ्चालन हुने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो कि सत्तालाई सहजता प्रदान गर्ने औपचारिक मञ्च मात्र ? आइतबारको घटनाक्रमले यही प्रश्नलाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ।
बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आकस्मिक रूपमा बोल्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले तत्काल रोष्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिनुभयो। त्यसपछि दलगत आधारमा प्रत्येक दलबाट एक–एक जनालाई सीमित समय दिएर प्रश्न गर्न लगाइयो र प्रधानमन्त्रीले उठाइएका विषयमा छोटो प्रतिक्रिया दिएपछि बैठक कक्ष छाड्नुभयो। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया सामान्य संसदीय अभ्यास, स्थापित परम्परा र नियमावलीको भावनाभन्दा फरक तथा प्रक्रियागत रूपमा विवादास्पद देखियो।
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनु स्वाभाविक र आवश्यक विषय हो। तर त्यो प्रक्रिया पूर्वसूचना, कार्यसूची र व्यवस्थित प्रश्नोत्तर व्यवस्थाभित्र हुनुपर्छ। आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबारे कुनै पूर्वजानकारी थिएन। न त त्यसका लागि स्पष्ट संसदीय प्रक्रिया नै अवलम्बन गरिएको देखियो। यसले प्रधानमन्त्रीको जवाफ कुन औपचारिक हैसियतमा आएको थियो भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा बोल्नुभएको हो, कि कुनै विशेष मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गर्ने मन्त्रीका रूपमारु संसदमा सरकारको तर्फबाट दिइने जवाफको प्रकृति र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ।
सांसदहरूलाई पनि कुन विषयमा सरकारको जवाफ आउनेछ भन्ने जानकारी हुनुपर्छ। त्यसो भए मात्र पूरक प्रश्न, तथ्यगत चुनौती र प्रभावकारी संसदीय निगरानी सम्भव हुन्छ। अन्यथा संसदको मूल दायित्व नै कमजोर बन्न पुग्छ।
यस घटनाले सभामुखको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। सभामुख संसदको निष्पक्ष अभिभावक हो। उहाँ कुनै दल, सरकार वा प्रधानमन्त्रीको सुविधा व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति होइन। सभामुखबाट अपेक्षा गरिने प्रमुख गुण निष्पक्षता, तटस्थता र नियमको कडाइपूर्वक पालना हो। उहाँ सरकारको सहजकर्ता होइन, संसदको गरिमा र नियमको संरक्षक हुनुपर्छ।
निश्चय नै प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सभामुखलाई केही विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ। तर ती अधिकार सत्तालाई सुविधा दिनका लागि होइनन्स संसदको मर्यादा, प्रक्रियागत शुद्धता र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्नका लागि हुन्। नियमको व्याख्या र प्रयोग पनि संस्थागत हितका आधारमा हुनुपर्छ, तत्कालीन राजनीतिक सुविधाका आधारमा होइन।
प्रधानमन्त्रीको संसद उपस्थितिलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर उत्तरदायित्वको अभ्यास पनि विधिसम्मत ढंगले हुनुपर्छ। सांसदहरूलाई पूर्वजानकारी नदिई आकस्मिक रूपमा प्रश्न गर्न लगाउने र तत्काल जवाफ दिएर प्रक्रिया टुंग्याउने अभ्यासले संसदलाई प्रभावकारी बहस र निगरानीको थलोभन्दा औपचारिकता पूरा गर्ने मञ्चमा सीमित गराउने खतरा हुन्छ।
संसदको मूल दायित्व सरकारलाई सहज बनाउनु होइनस सरकारलाई प्रश्न गर्नु, खबरदारी गर्नु र जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु हो। तर आइतबारको घटनाक्रमले संसदको यही भूमिकामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
आजको बैठकले संसदीय प्रक्रिया क्रमशः कमजोर बन्दै गएको, नियमको व्याख्या परिस्थिति अनुसार गरिँदै गएको र संसदको संस्थागत मर्यादा व्यक्ति तथा सत्ता केन्द्रित व्यवस्थापनतर्फ झुक्दै गएको संकेत दिएको छ। यदि यस्ता प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिए भने संसद सांसदहरूको उपस्थिति जनाउने स्थलमा मात्र सीमित हुन सक्छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर लोकतन्त्रको आत्मा मानिने जवाफदेहिता, पारदर्शिता र संस्थागत सन्तुलनमा पर्नेछ।
संसदको गरिमा कुनै व्यक्ति, दल वा सरकारको सुविधाभन्दा माथि हुन्छ र हुनैपर्छ। संसदीय लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति नियमावलीको सम्मान, प्रक्रियाको पालना र निष्पक्षताको अभ्यासमा निहित हुन्छ। सभामुखबाट पनि यही अपेक्षा गरिन्छ।
