काठमाडौं । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा उपलब्ध गराई आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको बयान सकिएको छ । अब थुनछेक बहस सुरु हुन लागेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि नेपाल बुधबार अदालतमा स्वयं उपस्थित भएका थिए । आयोगले उनलाई १८ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगोसहितको आरोपमा प्रतिवादी बनाएको छ ।
बहस सुरु, दुबै पक्षबाट कानुन व्यवसायीहरूको व्यापक उपस्थिति
नेपालका पक्षमा एक सयभन्दा बढी वकिलले वकालतनामा बुझाए पनि आजको थुनछेक बहसमा ८ जनाले मात्र बहस गर्ने तय भएको छ ।
सरकारी पक्षबाट ४ जना कानुन व्यवसायी बहसमा सहभागी हुनेछन् । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता मोहन सागर बस्याल नेतृत्वको टोलीमा ज्ञानप्रसाद भुसाल र वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्त पनि रहने छन् । पन्तलाई अख्तियारले निजी कानुन व्यवसायीका रूपमा हायर गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, ललित बस्नेत, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायत प्रमुख वकिलले बहस गर्ने छन् ।
वकालतनामा बुझाउनेमा पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, रमणकुमार श्रेष्ठ, सविता भण्डारी, टिकाराम भट्टराई, बाबुराम दाहाल, हर्कबहादुर रावल, एकराज भण्डारी लगायत छन् ।
पतञ्जलि प्रकरण स् विवादास्पद निर्णय र जग्गा कारोबार
नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ माघ १८ गते पतञ्जलिलाई काभ्रेपलाञ्चोकमा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, औषधि उद्योग र गाई फार्म स्थापना गर्न ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्ने स्वीकृति दिएको थियो ।
तर, अनुसन्धान अनुसार पतञ्जलिले ३५३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बिक्री गरेको पाइएको छ। यसले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ उल्लंघन गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले नेपालविरुद्ध चारवटा कसुर मध्ये एउटामा मात्र प्रतिवादी बनाएको छ। पतञ्जलिलाई थप जग्गा खरिद र बिक्री गर्न दिने निर्णय प्रशासनिक प्रकृतिको भएको भन्दै अख्तियारले यो नीतिगत निर्णय नभएको ठहर गरेको हो।
०६९ सालमै अख्तियारले जग्गा सम्बन्धी विषय अनुगमन गर्न मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै उजुरी फाइलमा राखेको थियो। करिब १३ वर्षपछि उक्त प्रकरणमा मुद्दा अघि बढाइएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले उक्त निर्णय समयको आवश्यकताअनुसार नीति अनुरूप लिइएको भन्दै भ्रष्टाचारको आधार नपुग्ने दाबी गर्दैछन् ।
