काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोर्खा सैनिकबारे बेलायतसँग नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा बद्री केसीको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार राति कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती सेनाबाट अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकको समान पेन्सन, अधिकार र अन्य सुविधाको लागि बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता मात्र नभई नयाँ सन्धि गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।
गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको सान्दर्भिकता त्यस समयमा अनुकूल भएपनि अब दुई सार्वभौम देशबीचको सहमतिमा नयाँ सन्धि हुनुपर्ने बताएका छन् ।
अध्यक्ष डा. केसीले नेपाल, भारत, र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार सबै सैनिकहरूलाई समान पेन्सन र सेवा–सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ब्रिटेन सरकारले गोर्खाहरूलाई सो अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अध्यक्ष डा केसीले हालसम्म २४ वटा प्रविधिक बैठक र ४ वटा मन्त्रीस्तरीय वार्ता सम्पन्न हुँदासमेत ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताएका छन् । त्यसैले, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक तहमा शीघ्र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले औल्याएका छन् ।
अध्यक्ष डा. केसीले संघको गोर्खा समन्वय समितिका संयोजक चन्द्र गुरुङलाई आगामी दिनमा हुने वार्ता समितिमा प्रतिनिधिका रुपमा राख्नसमेत अनुरोध गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रसँगको भेटमा गोर्खा कल्याण कार्यदलका अध्यक्ष तथा एनआरएनए-आईसीसी सदस्य चन्द्र गुरुङ, कार्यदलका सल्लाहकार हरि गुरुङ, पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र गुरुङ (तमु धीं यूके), समाजसेवी तेजबहादुर गुरुङ तथा एनआरएनए सचिवालयका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको मागपत्र:
नेपालको २१० वर्षको इतिहासमा गोर्खाहरूले सधैं देशको गौरव बढाउँदै मातृभूमिलाई विश्वभर चिनाउँदै आएका छन् । उनीहरू भविष्यमा पनि मातृभूमिको गरिमा अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध छन् । तर, समय, परिस्थिति, र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूका कारण कतिपयलाई अन्य मित्र राष्ट्रको नागरिक बन्ने बाध्यता आइपरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेझैँ, त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खाहरू र तिनका सन्तानको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने हाम्रो विशेष माग रहेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल, भारत, र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार सबै सैनिकहरूलाई समान पेन्सन र सेवा-सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ब्रिटेन सरकारले गोर्खाहरूलाई सो अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको छ, जुन नेपाल सरकारलाई पनि विदितै छ । यो विषय राष्ट्रिय महत्त्वको भएकोले नेपाल-बेलायत सरकारबीच वार्ता जारी रहेको छ । तर, हालसम्म २४ वटा प्रविधिक तहका बैठक र ४ वटा मन्त्रिस्तरीय वार्ता सम्पन्न हुँदासमेत ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । त्यसैले, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक तहमा शीघ्र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
यसअघि, ३० जुन २०२० मा हामीले पूर्व गोर्खाहरूको नागरिकता निरन्तरताका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू (त्यतिबेला स्वयम् तपाईं नै हुनुहुन्थ्यो), सभामुखज्यू, र कानूनमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको स्मरण गराउन चाहन्छौं । त्यसपछि २०८० माघ २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यूलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरिएको थियो ।
त्यसैले, पूर्व गोर्खाहरूका सन्तानको नेपाली नागरिकता निरन्तरता तथा उनीहरूलाई समान पेन्सन र सेवा-सुविधा दिलाउन नेपाल-बेलायत सरकारबीच जारी जी टु जी वार्तालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन निम्न बुँदाहरूलाई पुनर्विचार गरी आवश्यक पहल गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
१. गोर्खाहरू बेलायती सेनामा समावेश गरिने प्रक्रिया सन् १८१६ को द्विपक्षीय सुगौली सन्धि पछि सुरू भएको थियो । सो सन्धिमार्फत नेपालीहरू ईस्ट इन्डिया कम्पनीमा भर्ना हुनु पर्ने प्रावधान रह्यो । यस हिसाबले, वास्तवमा गोर्खाहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहासमा पाइन्छ । यो सन्धिलाई पटक-पटक अद्यावधिक गर्दै भारत स्वतन्त्र भए पछि पनि नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय वार्ताद्वारा यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो । यसर्थ, गोर्खाहरू नेपाल सरकारकै निर्णय, सहमति र समर्थनमा बेलायती सेनामा सेवारत मानिनु पर्दछ । यसरी, आफैंले सरकारी निर्णयमार्फत पठाएका नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिनु सर्वथा प्राकृतिक सिद्धान्तको विपरीत ठहरिन्छ ।
२. सम्झौता अनुसार आएको राजस्वले लामो समयदेखि देशको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ भने, त्यस बेलाको एउटा मात्र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत गोर्खाहरूले गरेको कमाइ थियो । जसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुगेको थियो । नेपाललाई १०४ वर्षसम्म जहानियाँ शासनले जकडिएको बेला पूर्व गोर्खाहरू स्वतन्त्रता सेनानीका रूपमा समेत बलिदान गरेको इतिहास छ ।
३. माथि उल्लेखित सन्धिअनुसार नेपाली नागरिक बेलायती/भारतीय सेनामा भर्ती हुने र नेपालीकै रूपमा सेवा निवृत्त हुनु पर्दछ । यो सन्धिलाई बेलायती सरकारले अद्यावधिक गर्दै अक्षरशः पालन गरेको छ । सेवा निवृत्त भएपछि बेलायती नागरिकता लिन चाहेमा लिन सक्ने सुविधा सन् २००४ मा बेलायत सरकारले उपलब्ध गरायो । यो प्रावधानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाल सरकारले अनुमति जनाएको थियो । तत्पश्चात केही पूर्व गोर्खाहरूले बेलायती नागरिकता लिए । त्यो बेला नै असहमति जनाएको भए वा लिने स्थिति नआएको भए, पूर्व गोर्खाहरूले पुनर्विचार गर्ने थिए होला ।
४. यसरी दुई सरकारबीच भएको सहमति अन्तर्गत बेलायतमा आएर सेवा गरेबापत त्यसको उच्च सम्मान गर्दै संविधानमा विशेष बुँदाको सिर्जना गरेर दिइएको सुविधा बेलायती नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खोसिनु युक्तिसंगत र सम्मानजनक काम नहुने हाम्रो ठहर छ ।
५. अहिलेको बदलिंदो परिस्थितिअनुसार सामरिक रूपमा कुनै पनि गोर्खालाई संसारको कुनै पनि कुनामा पुग्नु पर्ने हुनाले, र कतिपय ठाउँमा नेपाली नागरिकलाई प्रवेश निषेध गरिएकोले, सेवारत गोर्खालाई पनि बेलायती नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा नेपाल सरकारको पनि सहमति छ ।
६. अहिले एक वर्षमा करिब ३०० जना नेपाली युवा बेलायती सेनामा संलग्न हुन्छन् । यदि एक गोर्खाको परिवारमा औसत चार जना सदस्य छन् भने, एक वर्षमा १२०० जना नेपाली नागरिक विदेशिन्छन् । यसको अर्थ, नेपालले हरेक वर्ष एक गाउँ वा ठूलै बस्ती गुमाउँदै गएको छ । जनशक्ति नै धन हुने वर्तमान विश्व परिस्थितिमा नेपालको यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन पर्दछ ।
७. सेवा निवृत्त र सेवारत गोर्खालीहरूले नेपालमा ल्याउने निवृत्तिभरण र तलबले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्त्व राख्दछ । हामीलाई प्राप्त तथ्यांक अनुसार गोर्खाहरूका कारण बेलायती सरकारबाट वर्षेनि १४३ मिलियन पाउन्ड (आजको विनिमय दरमा रु.२४ अर्बभन्दा बढी) नेपाल भित्रिने गर्दछ । संविधानको वर्तमान प्रावधानले यो आय बन्द गराउने मात्र होइन, देशमा भएको चल-अचल सम्पत्ति पनि गोर्खाहरूले विदेश लैजान बाध्य हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ– जुन भइरहेको छ ।
८. बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूका सन्तानहरूले उच्च शैक्षिक परिपाटीमा शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन् । यसरी प्राप्त भएको बौद्धिक स्तरलाई नेपालको विकासमा लगाउने सुवर्ण अवसर, नेपालको हालको नागरिकता सम्बन्धी विधानले गुमाउँदैछ ।
९. गोर्खाहरूको इतिहास २०९ वर्षभन्दा पुरानो छ । यो अवधिमा, सेवारत होस् वा सेवा निवृत्त, गोर्खाहरूले नेपालको शानमा नयाँ चमक थपेका छन् । उनीहरूले सयौं वर्षसम्म नेपालको अवैतनिक दूतका रूपमा काम गरेका छन् । देशमा प्रजातन्त्र ल्याउने सङ्घर्षमा होस् वा देशमा परेको प्राकृतिक विपत्तिका समयमा होस्, गोर्खाहरूले मातृभूमिप्रति कर्तव्य अत्यन्तै निष्ठापूर्वक निर्वाह गरेका छन् ।
उक्त बुँदाहरू पुनर्विचार गरी गोर्खालीहरूप्रति उदारता देखाउँदै निम्न बुँदाहरूमा यथाशीघ्र उचित कदम चाल्न विनम्र निवेदन गर्दछौं:
नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०, उपदफा १ मा “नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई संशोधन गरी “तर यो व्यवस्था १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खा र निजका सन्ततिहरूका लागि भने लागू हुने छैन । तसर्थ, बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खाहरू र निजका सन्ततिहरूका वंशजको नेपाली नागरिकता कायमै रहनेछ” भन्ने वाक्यांश राखिदिन विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
यसैगरी, गोर्खाहरूको निवृत्तिभरण सम्बन्धी नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच वार्ता भैरहेको छ तर विविध कारणले ढिलाइ भइरहेको छ । यसरी बिलम्ब हुँदा धेरै गोर्खाहरू अति नै ढिलो भइसकेका (मृत्युवरण गरिसकेका) अवस्था पनि छ । त्यसैले, यो मुद्दालाई छिट्टै निर्णयमा पुर्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली गठन गरी कूटनीतिक पहल गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
