काठमाडौं । संसदीय समितिले पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रको उत्खनन गर्ने निर्णयको कागजात मगाउँदै जवाफ मागेको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रको उत्खनन गर्ने निर्णयको कागजातसहित सात दिनभित्र जवाफ दिन बारे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई भनेको छ ।
‘लुम्बिनी विकास कोषले सर्वसाधारणको ११६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने गरी गौतमबुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तुप निर्माण तथा भाडामा (९९ वर्ष सम्म) दिने गरी बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेको भन्ने समाचारप्रति यस समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तपसिलका विषयमा के कसो भएको हो सोको जानकारी समितिलाई ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुहुन माननीय सभापतिज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु,’ समितिका सचिव एकराम गिरीले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
रामग्राम क्षेत्र विकासको जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटीलाई दिन लुम्बिनी विकास कोष सहमत भएपछि संसदीय समितिले चासो राखेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी ’प्रमिस्ड ल्यान्ड’ लाई रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, गुरूयोजना तयारी र सोही अनुसार निर्माण गर्न दिन कोषले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको हो।
सोही विषयमा लेखा समितिले सरकारलाई पत्र लेखेर सम्झौताबारे अहिलेसम्म भएका सबै निर्णय उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
लेखा समितिले मन्त्रालय र कोषसँग यी पाँच वटा विषयमा जानकारी मागेको छ-
– नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका पुरातात्विक तथा धार्मिक क्षेत्रहरु, सम्भावित विश्व सम्पदा सुचीमा सुचीकृत हुनसक्ने संवेदनशील ऐतिहासिक सम्पदाहरु भाडामा दिने नीति अख्तियार गरेको हो वा होइन ? यस्ता सम्पदाहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो कि होइन ?
– नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा पूरातत्व विभागको असहमति हुँदाहुँदै पनि उल्लिखित कार्य अगाडि वढाउनु पर्ने वाध्यता किन सिर्जना भयो ?
– सर्वसाधारणको जमीन अधिग्रहण गर्ने कार्यको अवस्था के हो ? (सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण सम्वन्धमा कुनै निर्णय भएको भए सोको प्रति समितिलाई उपलव्ध गराउनु हुन ।)
– प्रतिस्पर्धा नगराई कुनै एक निजी कम्पनीसँग समझदारी भएको हो वा होइन ?
– प्रमिस्ड ल्याण्ड तथा मोक्ष फाउन्डेसनको भनिएको प्रस्ताव अघि बढाउन भएका पत्राचारहरु, लुम्बिनी विकास कोषसँग भएको समझदारी (एमओयू), समझदारी गर्नुपूर्व कोषबाट भएका निर्णयहरु, सम्बन्धित पक्षले लुम्बिनी विकास कोषलाई बुझाएको प्रस्तावहरु, मोक्ष फाउन्डेशनले आफ्नो वेवसाइटमा लुम्बिनी र रामग्रामसंग सम्बन्धित सूचनाहरु राख्नको लागि कोषसंग स्वीकृति लिएको पत्र लगायतका कागजातको प्रति समितिलाई उपलब्ध गराउनु हुन ।
