काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर २८ का दिन मनाइने सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ ।
सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७४ औँ सत्रले यो दिवस मनाउने निर्णय पारित गरेको थियो । युनेस्कोेको सिफारिस र विश्वमा लोकतन्त्रका लागि सूचनामा पहुँचको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । त्यसबेलादेखि विश्वभर र नेपालले यो दिवसलाई सम्झनामात्रै नभई सूचनाको हकलाई सर्वसाधारण नागरिकका बीचमा पु¥याउने उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउँदै आएका राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनाएको छ ।
जुलाई २०११ मा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार समितिले सूचनामा पहुँचको अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक अन्तर्निहित हिस्सा हो भन्ने विषयलाई स्वीकार गरेको थियो ।
यो अधिकारका मुख्य दुई आयाम छन् । पहिलो राज्यलाई सीमित अवपादबाहेकका सूचना दिने दायित्व र सार्वजनिक हितका सूचना स्वतः प्रकाशित गर्ने । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकाङ्क १६.१०.२ ले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।
सूचनामा पहुँचले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ, भ्रष्टाचारका अवसर घटाउँछ, सचेतनाका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्छ, सुशासनका लागि योगदान गर्छ, सूचना खोज्न नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ, नागरिकको सहभागिता बढाउँछ, सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीचको खाडल घटाउँछ र सार्वजनिक निकायउपर सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास बढाउँछ ।
विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएका समुदायमा सूचनाको हकका बारेमा अझै पर्याप्त जानकारी र चेतना पुग्न बाँकी रहेको छ । आयोग, सूचनाको हकका अभियानकर्मी तथा आमसञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक निकाय र सूचनाको आवश्यकता पर्ने नागरिक तहमा चेतनाको स्तर बढाउन प्रयास भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
युनेस्कोले यस वर्षको दिवसका लागि सूचनामा पहुँचका लागि अनलाइन स्पेशको महत्व भन्ने नारा तय गरेको छ । यसै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ । यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आयोगले पनि अनलाइन स्पेश र सूचनाको हक ः अवसर र चुनौती विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गरी अनलाइन स्पेशको सदुपयोगबाट सूचनाको हकको प्रवद्र्धनका लागि प्रयास गर्ने प्रमुख आयुक्त एवं आयुक्तले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो अवधिमा आयोगले सही सूचना प्रवाहका लागि सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट, इमेलजस्ता विद्युतीय माध्यमको सदुपयोगमा जोड दिँदै आएको छ । यसबाट स्वभाविक रुपमा सूचना मागकर्ता र सार्वजनिक निकायलाई सहज बनाएको विश्वास आयोगको रहेको छ ।
यस अवसरमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले पनि सम्मेलन गर्न लागेको जनाइएको छ । सम्मेलनमा देशभरका चार सय जनाको सहभागिता रहने अध्यक्ष उमीद बागचन्दले जानकारी दिनुभयो ।
सूचनाको हकलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउन बिहीबार राष्ट्रिय सम्मेलन
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले सूचनाको हकको अभियानलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउन राजधानीमा एक दिने राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।
देशभर स्ूचनाको हकको महत्त्व र आवश्यकता महसुस गराई आमजनताले समेत सूचना माग्ने वातावरण बनाउन अभियानकर्ता, पत्रकार, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, महिला, युवा, विद्यार्थी र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीको समेत सहभागितामा सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
सम्मेलनका विषयमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले समन्वयात्मक रुपमा बृहत्तर छलफल गर्ने थलोका रुपमा सम्मेलन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा २७, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, नियमावली २०६५, कार्यविधि एवं निर्देशिका समेत बनिसक्दा पनि तीनै तहको सरकारले सूचनाको हकको विषयलाई आफ्नो बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई नागरिकस्तरबाट व्यापकरुपमा व्यावहारिक प्रयोग गर्न सार्वजनिक निकायबाट सहजै सूचना लिने दिने वातावरण बनोस् भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन महासङ्घले जोडदार रुपमा यो विषय उठाउँदै आएको छ ।
महासङ्घले आयोजना गर्न लागेको यो पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनले सूचनाको हकको क्षेत्रमा क्रियाशील सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लाका अभियानकर्मीलाई हौसला प्रदान गर्ने र यो अभियानले अझै उचाइ लिने विश्वास लिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ ।
सूचनाको हकको कानुन कार्यान्वयनमा फितलो भएका कारण सम्मेलनमा सरोकार भएका सबै निकायका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्न लागिएको महासङ्घका महासचिव अजयकुमार साहले बताउनुभयो । सूचनाको हकको कानुन कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन र राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि प्रभावकारीरुपमा काम नगरेकाले पनि सम्मेलनमार्फत छलफल गर्न लागिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार बिहान सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ । बिहीबार पहिलो दिन सम्मेलनका क्रममा तीन वटा फरक फरक विषयमा प्यानल छलफल आयोना गरिँदै छ । जसमा देशभरका करिब चार सय जना सूचनाको हकका अभियानकर्मीको सहभागिता रहने छ । पहिलो सत्रमा सूचनाको हकको प्रवद्र्धनमा नागरिक संस्था र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका र चुनौती विषय रहने छ । दोस्रो छलफलमा गरिब महिला, अल्पसङ्ख्यक युवाको सूचनामा पहुँचको विषय रहनेछ । तेस्रो विषय नेपालमा सूचनाको स्वतः प्रकाशनको अभ्यास र चुनौतीको रहेको छ ।
दोस्रो दिन शुक्रबार महासङ्घले आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ । जसमा ७७ जिल्ला र प्रदेशबाट आएका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने छ । सूचनाको हक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी घोषणा पत्रभन्दा पनि दुई वर्ष पुरानो भएको उल्लेख गर्नुहुँदै महासङ्घ काठमाडौँ उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीले राष्ट्रियता मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका सूचना अधिकारीलाई पनि कार्यक्रममा सहभाागिता रहने जानकारी दिनुभयो ।
सूचनाको हक नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको कानून भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि नागरिक संस्थाका रुपमा सक्रियता लिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
