काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ७ अर्ब रुपैयाँले बजेट वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङ गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षाका चार विधामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका लक्षित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उच्च श्रेणीका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । साथै विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्दै लागत साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै, विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षकबीच आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
