काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै परेको रिट निवेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको आदेशविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको छ ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै लेलिन विष्टसमेतले दिएको रिट निवेदनलाई गत मंगलबार रजिष्ट्रार नारायाणप्रसाद पन्थीको आदेशमा दरपिठ गरिदिएको थियो । तर, उक्त आदेशविरुद्ध बिहीबार विष्टले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको हो । उक्त निवेदनको दर्ता नम्बर १२९६५ रहेको छ । आउँदो सोमबार छलफलका लागि बोलाएको निवेदनक विष्टले जानकारी दिए ।
उक्त आदेश बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न माग गर्दै विष्टले बिहीबार सर्वोच्चमै निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
आफूहरुलाई बालावस्थामा युद्धमा प्रयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाइनुपर्ने जिकिर गर्दै विष्टसहितले शुक्रबार रिट निवेदन दिएका थिए । आफूहरुलाई बाल सेनाको दर्जाबाट बञ्चित गर्ने किसिमका कार्य नगर्नु भनि विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा भट्टराईसमेतलाई विपक्षी बनाई गत शुक्रबार दिएको रिट निवेदनमा भनिएको थियो, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गर्नु गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामी जस्तालाई बालसैन्यको रुपमा भर्ती गरी हाम्रो सुन्दर भविष्य बरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानूनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रुपमा कानूनको दायरमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदसँग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघिय आयोग (उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग) स्थापित गरी कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सोको प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई नियमित रुपमा पेश गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।’
तर, शुक्रबार दिएको उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपिठ गरिदिएको हो । सोही आदेशविरुद्ध विष्टले पुनः निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
