काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ का विषयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर पारित गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आउनु राम्रो भएको र अब वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सातवर्षे प्रावधान राख्न आग्रह गरेका छन् ।
दलहरु विभाजित भएर होइन एकजुट भएर सात वर्षे प्रावधान राखेर पारित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने- ‘संसदमा रहेका राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभियौँ, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन, हामी कित्ताबन्दी भएर होइन, समाजलाई विभाजित गरेर होइन, एक ठाउँ उभिएर पुनर्विचार गरौँ ।’