काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनाइएको संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लागू हुँदा देशलाई अपूरणीय क्षति हुने मञ्चले दाबी गरेको छ ।
संविधानको धारा ९७, ११९,२०७, १३२ ९१०, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६९, १३८, १३९, विपरीतको प्रतिवेदन देखिएकाले रिट दायर गरिएको मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए ।
मञ्चले आर्थिक विधयेक, २०७९ मा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश करका दर हेरफेर, सीसीटीभी क्यामेरा आदि सम्बन्धमा न्यायिक जाँचबुझ, छानविन र अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ बमोजिम उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्न गराउन र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गराउन भन्ने समेतको परमादेशको आदेश माग गरेको छ।
रिट निवेदनमा आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दरहरु हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयबारे बनेको समितिले अनधिकृत व्यतिको प्रवेश, करका दर हेरफेर, सीसीटीभी क्यामेरा आदि सम्बन्धमा भएको छानबिन संसदीय छानविन नभई न्यायिक प्रकृतिको जाँचबुझ छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
