काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएको संवैधानिक परिषद् ऐनको संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ। अध्यक्ष सहित ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए वैठक बस्न सक्ने र २ सदस्यले मात्र निर्णय गर्न सक्ने गरी गठवन्धन सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खोल्न सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा भन्दा पनि कम संख्या भए वैठक र निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सरकारले असार २२ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ मा संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यादेखि निर्णय प्रक्रियासम्मका बारेमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न खोजिएको छ । संविधानले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख परिषद सदस्य व्यवस्था गरेको छ । तर विगतमा केपी ओली सरकारले ल्याएको यस्तै अध्यादेशको विरोध गर्ने दलहरुको गठवन्धन सरकारले दुई जनाले मात्र पनि निर्णय गर्न सक्ने ऐन ल्याएपछि सर्वत्र आलोचना शुरु भएको छ ।
ओली सरकारले दल विभाजिन सम्वन्धी कानूनमा सांसद र केन्द्रीय सदस्य ४० प्रतिशत आवश्यक पर्नेमा वाक्यंशमा ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ राख्दा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । तर उनीहरुले नै सांसद र केन्द्रीय सदस्य मध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पनि पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएका थिए । माधव नेपाल एमालेबाट सोही प्रावधानअनुसार अलग भएर नयाँ पार्टी गठन गरेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।
देउवा सरकारले ओली सरकारका पालामा भए कामहरुको बारेमा जेजेमा विरोध गरेको थियो, अहिले सरकार पुगेपछि त्यहीत्यही काम गरिरहेको छ ।
सांसदहरूलाई वितरण गरिएको सम्वैधानिक परिषद् सम्वन्धी विधेयकमा परिषद्मा अध्यक्ष र हाल बहाल रहेका सदस्यको आधामात्रै उपस्थिति भए पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ६(३) मा संशोधन गरी ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने संशोधन राखिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हालको कानुनमा भने अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ ।
गठवन्धन सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विधेयक पारित भएमा अध्यक्षसहित तीन जना उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने छ भने दुई जनाले निर्णय गर्न सक्ने छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संविधानको मूल संरचना नै भत्काउने गरी ओलीले अध्यादेश ल्याएको देउवाको आरोप थियो । त्यतिबेला देउवाले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका थिए ‘यो अध्यादेश संविधानको विशिष्ट व्यवस्था र मूल भावनाका विपरीत रहेको छ, यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको छ, अध्यादेश संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिलाई नै प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसायबाट प्रेरित छ, नेपाली कांग्रेस संविधानको मूलमर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।’ उनले परिषद् अध्यक्षका हैसियतमा ओलीले बोलाएको बैठकमा नजान अन्य सदस्यहरूलाई समेत आह्वान गरेका थिए । तर देउवा आफैले ओलीले ल्याएको अध्यादेश भन्दा पनि कम संख्या भएपनि सम्वैधानिक परिषदुले काम गर्न सक्ने गरी ऐन ल्याएका छन् ।
देउवाले अघि बढाएको विधेयकमा ‘कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकमा सहमतिले निर्णय गरिनेछ तर त्यस्तो बैठकमा समेत सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ,’ । साविकको व्यवस्थामा भने सुरुमा सहमति हुन नसकेमा फेरि सहमतिको प्रयासका लागि बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि सहमति हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
ओलीले अध्यादेश ल्याएर आफूसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा (हाल निलम्बित) र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको उपस्थितिमा विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । जसविरुद्ध संवैधानिक परिषद् सदस्यसमेत रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ मा छ । संवैधानिक परिषद् सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख गरी ५ सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उपसभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त छ । उपसभामुख पदपूर्ति गर्न तदारुकता नदेखाएका देउवाले विधेयक ल्याएर संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गर्न सहज बाटो खोजिरहेका छन् । एमाले पृष्ठभूमिका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले आफूले जस्तै अप्ठ्यारो पार्ने ठानेर देउवाले यस्तो विधेयक अघि सारेका हुन् । देउवा प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षसम्म सम्वैधानिक परिषदु्को वैठक बोलाएका छैनन् । वैठक नै नबोलाई ओली र तिमिल्सिना उपस्थित हुँदैनन् भन्ने ठान्नु देउवाको अपरिपक्वता भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
