काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले सरकारले संसद् स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गर्नु केवल प्रक्रियागत विषय नभई त्यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा शुक्रबार धारणा सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णयले सरकार न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको संकेत दिएको दाबी गरेका हुन्।
उनले न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिनु सामान्य घटना नभएको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो निर्णयले न्यायपालिका स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।
पोखरेलले विगतमा न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागे पनि राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिने गरेको उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकारले भने न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा “न्यायिक पक्षधरता” स्थापित गर्न खोजिरहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्।
उनले यस प्रकारको प्रवृत्तिले संसदीय लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुने तथा मुलुक अधिनायकवादतर्फ धकेलिने जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।
पोखरेलले भदौ २३ र २४ मा देखिएको “गलत प्रवृत्ति” विरुद्ध समयमै सशक्त रूपमा उभिन नसक्दाको परिणाम समाज र राष्ट्रले अझै भोगिरहेको जस्तो देखिएको टिप्पणी पनि गरेका छन्।
