काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले असहमति जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष बालेन्द्र शाहले मर्यादाक्रम मिच्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम छलफलविनै अघि बढाएको भन्दै दुवैले लिखित असहमति जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पछि पार्दै रोलक्रमको चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका हुन् । दाहाल र आङ्देम्बेका अनुसार बैठकमा पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले मर्यादाक्रम र परम्परा मिचिएको भन्दै त्यसको भागीदार बन्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले वरिष्ठता क्रमलाई बेवास्ता गरेर गरिएको निर्णय स्वीकार्य नभएको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार साँझ ५ बजेका लागि परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेको असहमतिका बीच तीन सदस्यीय बहुमतबाट शर्माको नाम सिफारिस गरिएको हो ।
सिफारिस भएका न्यायाधीश शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भए ६ वर्षे पूर्ण कार्यकालसहित प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । उनी २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहने सम्भावना छ ।
यसअघि न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुवी कुमारी सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री शाह, कानुनमन्त्री गौतम र सभामुख अर्यालको बहुमतबाट शर्माको नाम अनुमोदन गरिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको तेस्रो दिनमै परिषद्को बैठक बसेको हो ।
