अहिले नेपालको न्याय क्षेत्रमा आन्दोलन चलेको देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा सडकबाट मागिँदै छ । यो गर्नु कत्ति पनि उपयुक्त छैन । सर्वोच्चमा गलत नियत भएकाहरु धेरै छन् ।
व्यावसायिक उद्देश्यले आमनागरिकलाई न्यायको किनबेच गर्नेहरू, कानुनी राजको व्याख्यामा आफ्नो व्यापार चलाउनेहरू, प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिरहेका छन् । त्यो पनि गैरकानुनी बाटोबाट । निकै ठुलो स्वरले नैतिकताको कुरा गर्दै चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । अनि गुहार्दैछन राजनीतिक दललाई, अनि भन्दैछन् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई जबरालाई हटाउने धारणाबारे किन मौन ?
हिजो न्यायालयमा जनताले पाउने न्यायिक अधिकार चोरी गर्ने (खोस्ने) तिनै मानिसहरू हुन् जो प्रधानन्यायाधीशको बोलीमा लोली मिलाउँदै सहयोग गरिरहने । तिनीहरुलाई कसरी जनताले माफ दिन सक्छन् । तिनीहरु पनि दूधको साँची बिरालो होइनन् । अहिले ठूलो कुरा गरेर हुन्छ ? पानीमाथिको ओभानो बन्ने काम अहिले प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा लाग्नेहरु हुन् । पाँच गठबन्धन दलको पोल खुल्ने डरले प्रधानन्यायाधीशलाई हतार हतार राजीनामा मागिँदै छ । त्यो पनि आम नागरिकले मागेजस्तै ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा बेथिति ल्याए उनलाई हटाउनुपर्छ । पाँच दलीय गठबन्धनका लागि तत्कालीन अवस्थामा प्रतिगमनको विरुद्धमा नेपालको संविधान मिचेर, कानुनका पाना फालेर संसद्को अधिकार खोसेर, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा राष्ट्रपति भण्डारीलाई बदनियत राखेर काम गरेको आरोप लगाउँदै परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीशले कसरी अदालतमा बेथिति ल्याउँछन् ?
अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नेहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई भइरहेको प्रतिगमन रोक्न भन्दै नेपालको संविधान मिच्न उक्साउने, संसद्को अधिकार खोस्न मजाले पाइन्छ भनेर इजलासमा बहस गर्ने ‘वरिष्ठ’ अधिवक्ताहरू हुन् । अहिले किन राजीनामा माग गरिएको ? त्यत्रो प्रतिगमन रोक्न संविधानलाई धुजाधुजा बनाएर परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्न सक्ने ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न सक्ने प्रधानन्यायाधीशलाई किन राजीनामा मागियो ? प्रश्न गम्भीर भएर तेर्सिएको छ ।
न्यायका कारोवारीहरुलाई पैसा तिर्न नसकेर अन्याय खेपिरहेका निरीह नागरिकको लागि चोलेन्द्रले राजीनामा दिनु र नदिनुको कुनै अर्थ राख्दैनन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि इजलास छोडेर दलका कार्यकर्ता भएर आन्दोलनमा छन् । कसैले गैरकानुनी काम गरे कानुनको दायरामा ल्याउने न्याय क्षेत्र आफैँ कानुन मिच्ने कार्यमा लागिरहेको छ । हिजो परमादेश जारी गर्नुपर्छ परमादेशबाट सरकार बनाउनु पर्छ, यसले प्रतिगमन रोकिन्छ भन्दै प्रतिगमनको मार्गमा अघि बढ्ने कुनै पनि वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रधानन्यायाधीशलाई सो कार्यमा सहयोग गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू र आफ्नो स्वार्थका लागि संविधान, कानुन मिच्न खोज्नेहरू सबै जनताका शत्रु हुन् ।
यो अवस्थामा गत निर्वाचनमा जनताले विश्वास नगरेका नेपाली काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरू आफ्नो पोल खुल्ने डरले पनि प्रधानन्यायाधीशको सुरक्षित बर्हिगमन खोजिरहेका छन् । जनताले विश्वास गरेको जनविरोधी कार्यमा पीडित जनताको साथमा रहेर न्यायिक लडाई गरिरहेको पार्टी नेकपा एमालेले कुनै पनि जनविरोधी शक्तिको पक्षमा वकालत गर्ने छैन र गर्दैन पनि । त्यसकारण हिजो प्रतिगमन रोक्न प्रधानन्यायाधीशले चालेको साहसिक कदम भनेर ऐतिहासिक निर्णय भन्दै समाचार बनाउने अखबारहरूले अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको जनमत बनाउन गरेको गृहकार्य सुशासनको लागि होइन भनेर जनताले बुझेका छन् ।
विगतमा प्रधानन्यायाधीशसहितका अन्य न्यायाधीशहरू, वकालत गर्दै गैरसंवैधानिक कार्यमा उक्साउने अधिवक्ताहरू, विश्लेषक, कथित नागरिक समाज र केही सञ्चार क्षेत्रलगायत पाँच गठबन्धन दलले गरेको गैरसंवैधानिक अपराधमा सौदाबाजी गर्नेहरू सबै सजायका भागी छन् । यो अपराध सङ्गठित अपराध भएको हुँदा सङ्गठित अपराधको सजाय उनीहरूले पाउनुपर्छ अनि मात्र राष्ट्रलाई न्याय हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश र पाँच गठबन्धन दलहरुबीच भएको राष्ट्रघाती सम्झौतामा खटपट भएपछि यस्तो आवाज उठ्न थालेको सबैले बुझेका छन् । समाजमा रहेका भ्रष्टाचारी, अपराधी, चोर, बलात्कारी, तस्करी, राजस्वमारा, देश लुट्नेहरुबीच पनि केही इमान हुन्छ र, त्यो जनताले बुझेका छन् । जसले गर्दा यस्ता कार्य निश्चित समयभित्र गर्छन् र सबैको बोली एकै हुन्छ । र, भित्रभित्रै सबै कुरालाई औपचारिकतामा मिलाइन्छ । त्यहाँ पनि इमान कायम राखेको हुन्छ । एउटा क्लाइन्टले न्यायाधीशलाई दिएको नजरानाबाट उ अपराधबाट निर्दोष बन्छ । किनभने त्यहाँ दुवै पक्षले इमान पूर्वक काम गर्दा त्यो कार्य सम्पन्न हुन्छ । बेइमान गरेको भए सो कार्य सम्पन्न हुँदैनथ्यो । यसरी हेर्दा समाजमा हुने हरेक बेइमान कार्य गर्नेहरुबीच पनि इमान हुन्छ । त्यस कारण ती बेइमान कार्यहरू सम्पन्न भएका हुन्छन् । तर, यस्तै एउटा बेइमान कार्य गर्न भएको सम्झौतामा बेइमानी भएपछि चोलेन्द्रको राजीनामा मागिएको देखिन्छ ।
जब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच गठबन्धन दलले परमादेशबाट आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानन्यायाधीश समक्ष फिराद पत्र लिएर पुगे । हो, त्यही बेला चोलेन्द्र र पाँचदलीय गठबन्धनबीच भएको सम्झौता अनुसार प्रधानन्यायाधीशले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु, एमाले नामको पार्टी फोर्ने अध्यादेश ल्याउनु, म ह्वीप नलगाउन, देउवालाई सहयोग गर्ने कुनै पनि सांसदलाई कारबाही नगर्नु भन्ने आदेश दिन्छु । यसो भए देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसपछि, गठबन्धन दलका अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसहित भएको डिलिङमा प्रधानन्यायाधीशले प्रचण्ड र माधव उपर लागेको मुद्दामा ‘सफ कर्नर’ राख्ने सहमति पनि प्याकेजमा भएको थियो । यसबापत देउवाले प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई दुई मन्त्री आफ्नै कोटामा राखेर दिनुपर्छ भन्ने भएको बेइमान सम्झौतामा प्रधानन्यायाधीशले इमानदारपूर्वक निर्वाह गरे । तर, नेपाली काँग्रेसको कोटाबाट मन्त्रीले दिनुपर्ने भएपछि देउवाले त्यो कोटा अरू दलको भागमा पारेर बार्गेनिङ गर्न खोजे । यसबीचमा एउटा सूचना बाहिर ल्याए प्रधानन्यायाधीश हच्किन्छन् भन्ने देउवा किचेन क्याबिनेटको विश्लेषण अनुसार यो सूचना बाहिर चुहाइएको हो ।
त्यसपछि पनि गठबन्धन दलका अर्का नेता पुष्पकमल दाहालसँग भएको डिलिङमा प्रधानन्यायाधीशले मैले सबै काम इमानदारपूर्वक गर्दछु, मेरो विरुद्ध अनावश्यक प्रचार किन गरेको भन्दै आफू बदनाम हुने र आफ्नो काम नहुने हो भने कसैलाई नछोड्ने भनेपछि गठबन्धन पार्टीका तर्फबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू र वकिलहरूले आफ्नो माउ पार्टी बचाउन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेका हुन् । जो न्यायाधीश र वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई परमादेश जारी गर्न र नेकपा एमाले दल विभाजन गर्न लागिपरेका थिए अहिले तिनै न्यायाधीश र वकिलहरू प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा गराउँदै आफ्नो र गठबन्धन दलको दलीय स्वार्थ पूरा गर्न यो हर्कत गरिएको प्रस्टै देखिन्छ । बेइमानी कार्य पनि इमानदारीपूर्वक नभएपछि यो खटपटी सुरु भएको हो । यसकारण प्रधानन्यायाधीशको मात्रै राजीनामा गराएर अहिलेको न्यायालय शुद्धीकरण हुन सक्दैन ।
न्यायालयको शुद्धीकरण गर्ने नै हो भने अहिले भएका सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुलाई बिदा गर्नुपर्छ । न्यायालयमा हेरिएका विवादित सबै मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरिने, न्याय सम्पादनको जिम्मा पाउने न्यायाधीशहरू गोला प्रथा वा अन्य वैज्ञानिक शैलीबाट छनौट हुनुपर्ने, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एक अर्काका परिपूरक हुनुपर्ने शैली अपनाउने हो भने न्यायालय विवादित हुनुपर्दैन । न्यायालयले पनि सरकारले ल्याएको कर सङ्कलन, विकास निर्माणमा हुने गरेको स्टे अर्डर मुनाफाखोरीको तर्फबाट नभई जनताको तर्फबाट हेरिने हो भने पनि न्यायालयमा विवाद घट्ने थियो । न्यायाधीश नियुक्तिको आधार लोकसेवा आयोगको परीक्षा नै बनाउनुपर्नेछ । यसरी न्यायाधीशको नियुक्तिको आधार राजनीति बनाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।
न्याय क्षेत्रले अनावश्यकरुपमा आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्ने गरेको छ । कार्यपालिकाले गरेको केही कार्यमा जनताले न्याय पाउन सकेनन् भने न्यायालयले हेर्ने हो । तर, कार्यपालिकाले गर्ने हरेक कार्य सत्ता विरोधीको हैसियतमा न्यायपालिकाले गर्ने छुट न्यायपालिकालाई छैन । संविधानमा उल्लेख भएको कतिपय अधिकारलाई व्याख्या गर्ने अधिकार छ भन्दैमा गलत व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायालयलाई छैन । नेपालको परिवेशमा न्यायालयलाई विवादमा नपारौँ भन्ने नेकपा एमालेको दृष्टिकोण हो । यही कारणले निर्णय गलत नै भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको निर्णय स्वीकार गर्दै बालुवाटार छोड्नु भयो । संसारमा नभएको प्राक्टिस चोलेन्द्रको रूपमा पाँच गठबन्धन दलले गरेको नेपाली जनताले बुझेका छन् । त्यसकारण जनता आफ्नो निर्णय दिन निर्वाचन पर्खेर बसेका छन् । त्यो बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालत गरेको यो निर्णय मान्दिन मात्रै भनेको भए नेपालमा के हुने थियो सबैले विश्लेषण गर्न जरुरी छ । त्यस कारण न्यायालयको आस्था र विश्वास कायम गर्न अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहनुहुने सबै न्यायाधीशहरुले मार्ग प्रशस्त गर्न जरुरी छ । स्वार्थबस प्रधानन्यायाधीश जबराको मात्र राजीनामा माग्नु किमार्थ उपयुक्त छैन । अदालतमा बेथिति भित्र्याउने समूहलाई नै बर्खास्त गर्नु नै अहिले देखिएको न्यायालयको अवरोध अन्त्यको एकमात्र कडी हो ।
