काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशमा फेरि सत्ता फेलबदलको चलखेल सुरु भएको छ । सो प्रदेशका आमजनताको विकासको चाहना विपरीत जहिले पनि सत्ताकै लागि दलहरुबीच हानथाप हुनु दुःखलाग्दो पक्ष भएको सो प्रदेशका जनताहरुले बताउन थालिसकेका छन् । जहिले पनि सत्ताकै खिचातानीले आमनागरिकहरुमा दलका नेताहरुप्रति नै आक्रोश पैदा हुन थालेको छ ।
पछिल्लो केही समयदेखि लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ताकै झिनाझम्टीमा दलहरु पर्दै गएको देखिन्छ । आज मात्रै प्रदेशसभाका विपक्षी चार दलले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।
सत्ताका लागि एक अनौठो एवं अपवित्र गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दल रहेका छन् । ती दलका नेताहरुले सत्ताकै लागि संयुक्तरुपमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई सोमबार निवेदन बुझाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडिया, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता तारा जिसीले संविधानको धारा १६८ (१) को हवाला दिँदै एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएको भन्दै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सत्ताकै लागि देखिएको यो गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको निवेदनमा प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका ८० सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९ जना, माओवादी केन्द्रका १८ जना (सभामुख वाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ ।
चार दलको निवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संवैधानिक र कानूनी परामर्शपछि छिटै उचित निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ ।
सत्ताकै लागि दलहरुमा एकप्रकारको छटपटी देखिएको छ । उनीहरु जनताका समस्या समाधान गर्नतिर कहिल्यै अग्रसर भएनन् । तर सत्ताको फोहोरी खेलमा लाग्न भने एकजुट भएका छन् । तथापि लुम्बिनी प्रदेशका जनताले आगामी निर्वाचनमा यस्ता दलहरुलाई साइजमा ल्याउने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
हेर्नुहोस् प्रदेशसभाका विपक्षी चार दलले प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको पत्र