काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लामो समयदेखि अनसनमा रहनुभएकी गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षा गर्न र बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्यासम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई कारवाही माग गर्दै अनसन बस्नु भएकी अधिकारीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गएपछि उहाँको जीवन रक्षाका लागि तत्काल पहल गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगसँग आग्रह गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बोलाएर आयोगका नवनियुक्त पाँचैजना पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘पछिल्लो पहटक पुस ६ गतेदेखि गङ्गामाया अनसन बसिरहनुभएको छ, उहाँको स्वास्थ अवस्था जटिल बन्दै गएकाले आयोगले तत्काल पहल गरी उहाँको जीवन बचाउनु पर्छ ।’’
राष्ट्रपतिले आफूले यस विषयमा नेपाल सरकारको समेत बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइसकेको स्मरण गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालका अनुसार, नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई स्वागत गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा निमन्त्रणा गरिएको हो ।
छलफलमा वैतडीमा केही दिन अघि हत्या गरिएकी भागरथी भट्टको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न पनि राष्ट्रपतिले आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरुले बैतडीमा स्थलगत अनुगमन गर्न धनगढीस्थित कार्यालयबाट टोली खटाइएको र घटनास्थलमा पुगिसकेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
गंगामायमा अहिले मुख्य माग दुईवटा रहेका छन् । नेपाल सरकारले पाटन उच्च अदालतमा पुनरवेदन गरेको कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यासम्बन्धी मुद्दालाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने र मुद्दाको पेशी स्थगन हुन नहुने मुख्य रहेको छ । साथै हत्याका मुख्य आरोपी हाल आयरल्यान्डमा रहेका रुद्र आचार्यलाई नेपाल झिकाई कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने अर्को माग छ ।
कृष्णप्रसाद हत्या आरोपमा १३ जनाविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो । आरोपी भीमसेन पौडेल र पर्शुराम पौडेललाई पक्राउ गर्नासाथ तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) नेताको विरोध र धम्कीका कारण पक्राउ परेका उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गरिएको थियो ।
सरकारले उक्त मुद्दा पुनरवलोकनका लागि पाटन उच्च अदालतमा दिएको निवेदन हाल विचाराधीन छ ।
रुद्र आचार्य हाल आयरल्याण्डमा नै छन् । नेपाल सरकारले उनलाई यातना नदिने र ज्यानको सुरक्षा हुने आशयसहितको पत्र बेलायत सरकारलाई लेखी पठाएमा नेपाल झिकाउन सक्छ, यस मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालय तयार रहेको विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन शान्ति मन्त्री नरहरि आचार्यले गङ्गामायासँग गरेको तीन बुँदे सम्झौतामा मुद्दा चलाउने, रुद्र आचार्यलाई नेपाल झिकाउने र गङ्गामायाको जीवन निर्वाहका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो ।
यसै अनुसार वर्तमान सरकार निर्वाचित भएपछि गङ्गामायाको नाममा खाता खोली रकम जम्मा गरिएकोमा उक्त रकम ब्याजसहित हाल उहाँकै खातामा एक करोड १७ लाख रुपयाँ रहेको छ । उहाँका आफ्नै छोरा नूरप्रसादको असहमतिका कारणले उक्त रकम उहाँका लागि घर किन्ने कुरामा उपयोग हुन सकेको छैन ।
माघ २६ गते मात्र मानव अधिकारकर्मीहरूको एउटा टोलीले संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ र महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलसँग भेट गरी सरकारी वकीलहरू मुद्दा अघि बढाउन चनाखो रहनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
संवैधानिक अङ्गका रुपमा आयोगले नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी गङ्गामायालाई उहाँका मागबारे आश्वस्त पार्न भूमिका खेल्न सक्छ । मुद्दा अघि बढाउने र रुद्र आचार्यलाई नेपाल झिकाउने कुरामा सरकार तयार रहेको कुरा उहाँलाई स्पस्टरूपमा बताएर उहाँको जीवन रक्षा गर्न सकिने विश्वास राष्ट्रपतिको छ ।
अनसनकै अवस्थामा २०७२ सालमा गङ्गामायाका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन भएको थियो । नन्दप्रसादको शव अहिले पनि शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा छ, दहा संस्कार भएको छैन । आयोगले यसका लागि पनि भूमिका खेल्न सक्छ ।
