काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणबारे चासो व्यक्त गरेका छन्।
बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले बाढीपछिको अवस्था तथा सरकारले अघि बढाइरहेको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामबारे ब्रिफिङ लिएका हुन्।
राष्ट्रपति पौडेलले तत्कालीन व्यवस्थापन, सडक तथा यातायात सञ्चालनसँगै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
भौगोलिक विकटताका कारण सडक यातायात सञ्चालनमा राष्ट्रिय क्षमताले मात्र नपुग्ने अवस्था भए ठूला बेलिब्रिजलगायत आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग लिनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो।
उनले सडक यातायात सञ्चालन तथा बाढीपीडितको अस्थायी बसोबासका लागि होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गरे।
बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका क्रममा आफूले पीडितको अवस्था र क्षतिको गम्भीरता प्रत्यक्ष देखेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले प्रभावितको बसोबास तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रको जनजीवनलाई सकेसम्म छिटो सहज र सामान्य बनाउन तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरे।
मन्त्री खनालसँगको भेटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल पनि सहभागी थिए।
भेटका क्रममा मन्त्रीद्वयले दसैंअघि नै सडक यातायात पूर्ववत् सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जानकारी गराएका थिए। बाढी प्रभावित नागरिकको अस्थायी बसोबासका लागि टहरा तथा ‘क्याप्सुल होम’ निर्माणको काम पनि दिनरात भइरहेको उनीहरूले बताएका थिए।
त्यस्तै, वैकल्पिक सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइएको र लामो दूरीका बेलिब्रिज निर्माणका लागि मित्रराष्ट्रहरूसँग सहयोग मागिएको जानकारी पनि मन्त्रीहरूले राष्ट्रपतिलाई गराएका थिए।
आवश्यक सामग्री आउने क्रममा रहेको तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्य आवश्यक योजनासमेत सरकारले अघि बढाइरहेको मन्त्रीद्वयले जानकारी गराएका छन्।
