काठमाडौं । ‘जो चोर, उसैको ठुलो स्वर’ भन्ने उखानलाई रासायनिक मल आयातको ठेक्का हात पारेका शैलुङ कन्ट्रकसनको व्यवहारले चरीतार्थ गरिदिएको छ । ०७६ साल माघमा भएको संझौता अनुसार गएको साउन १० गते भित्र रासायनिक मल कृषि सामाग्री कम्पनीको गोदाममा भित्राइसक्नु पर्ने शर्त थियो । तर आजका दिनसम्म उसले मल ल्याउनको त परकै कुरा उल्टै सरकारलाई दोष दिएर उम्कने प्रयास गरेको छ । गत भदौ २१ गते कुषि तथा पंशुपन्क्षी बिकास मन्त्रालयले समयमा रासायनिक मल आयात गर्न नसकेको भन्दै शारदा प्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्ट्रक्सन र होमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिपल कम्पनीलाई कारवाही गरेको थियो ।
कारवाही भएको ठीक एकहप्ता पछि अधिकारीको शैलुङ कन्ट्रक्सनले स्पष्टीकरणको नाममा ११ बुँदे कारण दिएर उल्टै सरकारकै कारण मल आयातमा ढिलाई भएको प्रष्टीकरण दिएको छ । उसले बिश्वभरी चलेको कोरोना महामारी संक्रमण र मुलुकमा भएको लकडाउनलाई पनि कारण देखाएर मल आयातमा ढिलाई भएको बताएका छन । ढिलाई हुनुको मुख्य कारण दोष जति सरकारको थाप्लोमा हालेर उनी अहिले पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्दै छन ।
भदौ २८ गते आइतवार ११ बुँदे स्पस्टीकरण पत्र सार्वजनिक गरेर अधिकारी उम्किने कोशिसमा लागेका छन । उनले दिएको स्पटीकरणमा चित्तबुभmदो र सान्र्दभिक जवाफ नरहेको एक सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन । पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरभेटीसमेत रहेका अधिकारीको कम्पनीको धरौटी जफत गरेर कालो सुचीमा राख्ने निणर्य मन्त्रालयले यसअघि नै गरेपनि कार्यान्वयन हुनेमा भने आंशका रहदै आएको छ ।
यसैबीच रासायनिक मल आयातमा ढिलाई भएको कारण समयमा किसानहरुले मल अभावका कारण खेती लगाउन नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोसमेत ध्यानाकर्षण हुनपुगेको छ । हालै प्रधामन्त्री ओलीले बंगालादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग टेलिफोन बार्ता गरी रासायनिक मल उपलव्ध गराईदिन आग्रह गरेका थिए ।
बंगलादेशी प्रधानमन्त्री हसिनासँग प्रधानमन्त्री ओलीले ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल तत्काल उपलव्ध गराइदिन आग्रह गरेसँगै किसानहरु हर्षित भएका छन । सरकारले हरेक साल किसानका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको प्रवन्ध गर्नको लागि भनेर कृषि सामाग्री कम्पनी नै खडा गरेको छ । यो कम्पनीको मुख्य काम भनेकै कृषि बालीको लागि किसानलाई आवश्यक परेको बेलामा आवश्यक मात्रामा रासायनिक मल उपलव्ध गराउनु हो । यसको आलवा केही वर्ष अघिबाट नेपाल सरकारले आफनो स्वामित्वको अर्को साल्टटे«डिङ कम्पनीलाईसमेत रासायनिक मल भित्राउनको लागि स्वीकृति दिएको छ ।
तर यो वर्ष दुवै कम्पनीले आफनो जिम्मेवारी पुरा गरेनन । उनीहरुले समयमा मल भित्राउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर र मार किसानले मात्र नभएर मुलुकले नै खेप्नु परेको छ । कृषि सामाग्रीलाई ७० र साल्टलाई ३० प्रतिशत मल आयातको अधिकार तोकिएको छ ।
हरेक साल नेपालमा बार्षिक साँढे ७ देखि ८ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मलको आवश्यक हुने गरेको बताइएको छ । पहाडी र हिमाली जिल्लाको तुलानामा तराईका जिल्लामा रासायनिक मलको खपत बढी हुने गर्दछ । मन्त्रालयले परिमाण घटाएर आयात गर्न लगाउने गरेकोले नै हरेक साल किसानले पर्याप्त र समयमा रासायनिक मलको नपाएर अभाव झेल्दै आएका छन ।
गत आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक मल खरिदको लागि गरिएको ग्लोवल टेण्डरमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा राजनीतिक दल निकटका ठेकेदार कम्पनीले भाग लिएर र ठेक्का हात पारेका थिए । अधिकारीको शैलुङ कन्ट्रक्सन र कोइरालाको होनिको मल्टिपलले २५–२५ हजार मेट्रिक टन मल आयातको लागि ठेक्का हात पारेका थिए । उनीहरुले समयमा मल ल्याउन नसकेकै कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर किसानलाई मात्र होइन मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ ।
