काठमाडौँ, कृषि गणना २०६८ अनुसार नेपालमा ७३ दशमलव नौ प्रतिशत जनता कृषि कर्ममा संलग्न छन् । सरकारले लामो समयदेखि नेपाललाई कृषि प्रधान देशका रूपमा चित्रण गर्दै सोहीअनुसारको व्यवहार गर्दै आएको छ तर चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनामा मात्रै चामल, मकै, भटमास, स्याउजस्ता खाद्य पदार्थको आयात रु ३४ अर्ब २१ करोड बराबरको भएको छ ।
कृषि पेशामा संलग्न हुनसक्ने युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । स्वदेशमा नै रहेका युवासमेत शहरी तथा सुगम क्षेत्रमा रहँदा ग्रामीण तथा तराईका खेतीयोग्य जमीन बाँझो बन्दै गएको छ ।
आव २०७४/७५ मा मात्रै रु ७३ अर्ब १६ करोड बराबरको चामल, मकै, स्याउ, भटमास, आलु आयात भयो । चालू आवको पाँच महीनामा रु १३ अर्ब ५८ करोड बराबरको चामल आयात भयो । आव २०७४/७५ मा रु २९ अर्ब ५३ करोडको चामल आयात हुँदा आव २०७३/७४ मा रु २३ अर्ब ८७ करोडको आयात भएको थियो । मसिनो र बास्नादार चामलको माग बढ्दा चामलको आयात बढेको स्वयम् सरकारकै भनाइ छ ।
अर्को तथ्याङ्क पनि छ । नेपालका प्रमुख बालीमध्ये मकै एक हो तर चालू आवको पाँच महीनामा रु पाँच अर्ब १९ करोडको मकै आयात भयो । आव २०७४/७५ मा रु १२ अर्ब ५५ करोड र आव २०७३/७४ मा रु १० अर्ब ६३ करोडको मकै आयात भयो । हरेक वर्ष चामल र मकैको आयात बढिरहेको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त भएको ठूलो परिमाणको रकम खाद्यान्नको खरीदका लागि खर्च हुने गरेको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने चालू आवको पाँच महीनामा रु सात अर्ब पाँच करोडको भटमास आयात भएको छ । आव २०७४/७५ मा रु १८ अर्ब १५ करोड र आव २०७३/७४ मा रु १६ अर्ब ९७ करोड बराबरको भटमास र भटमासको तेल आयात भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार नेपालका करीब ४५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरुले वार्षिक नेपालमा पठाएको ठूलो परिमाणको विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७४/७५ मा रु सात खर्ब ५५ अर्ब छ करोड विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो । चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा रु चार खर्ब ४३ अर्ब ३६ करोड विप्रेषण आप्रवाह भएको छ ।
चालु आवको पाँच महीनामा मात्रै रु तीन अर्ब ९९ करोडको आलु आयात भएको छ । चिप्स प्रयोजनका लागि आलुको आयात बढिरहेको छ । नेपालमा चिप्सका लागि आलु खासै उत्पादन गरिँदैन । आव २०७४/७५ मा रु छ अर्ब ३५ करोड र आव २०७३/७४ मा रु पाँच अर्ब ५२ करोडको आलु आयात भएको छ ।
यस्तै चालु आवको पाँच महीनामा रु दुई अर्ब ५६ करोडको स्याउ आयात भएको छ । आव २०७४/७५ मा रु पाँच अर्ब ६३ करोड र आव २०७३/७४ मा रु चार अर्ब ८७ करोडको स्याउ आयात भएको थियो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार कृषिउपज आयात ठूलो मात्रामा भइरहेको छ ।
मसिना र बास्नादार चामल खोज्ने बढे
कृषि विकास मन्त्रालयले आयात किन बढ्यो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, “जनसङ्ख्यामा वृद्धि र मानिसको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा भएको वृद्धिसँगै मसिना र बास्नादार चामलको माग बढ्दै गएकाले चामलको आयात बढ्दो देखिएको हो ।”
कुखुरा र पशुपक्षी पाल्ने कृषकको सङ्ख्या बढेको भन्दै पशुपालन र पोल्ट्री व्यवसाय फष्टाउँदै गएको र त्यसका लागि आवश्यक दाना प्रयोजनका लागि विशेष गरी मकै र भटमासको पिना आयात अधिक रहेको छ । तरकारीतर्फ मुख्यगरी आलु र प्याजको अत्यधिक आयात देखिएको भएता पनि अन्य ताजा तरकारीको लगभग व्यापार सन्तुलनको अवस्थामा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
परनिर्भरता घटाउने उपाय
कृषिमा बढ्दै गएको परनिर्भरता घटाउने र आगामी दश वर्षभित्र पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बनाउने मन्त्रालयले योजना अगाडि सारेको छ तर, सरकारले उपलब्ध गराएको कृषि अनुदान रकम टाठाबाठाले मात्रै प्राप्त गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।
सरकारले प्रयास नगरेको पनि छैन तर लक्षित वर्गसम्म कृषि अनुदान भने पुग्न सकेको छैन । मन्त्रालयले रु १३ अर्ब दुई करोड १० लाख बराबर कृषि बाली, पशुधन बीमा गराएको छ । त्यसमा ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदानका लागि रु ६३ करोड उपलब्ध गराएको छ । कृषि क्षेत्रको अनुदानलाई प्रतिफलमुखी बनाउने भन्दै रु १६ करोड ७९ लाख उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम वितरण गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालका अनुसार कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न १४ नयाँ कार्यक्रम शुरु गरिँदै छ । विसं २०७६ देखि २०८० सम्म ७७ वटै जिल्लामा युवा रोजगार विशेष कार्यक्रममार्फत रु पाँच अर्ब खर्च गरिनेछ । कम्तीमा ५०० व्यावसायिक कृषि फार्म, दुई हजार ५०० लाई स्थायी रोजगारी र १२ हजार ५०० लाई अस्थायी रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियानअन्तर्गत देशैभरि रु पाँच अर्ब खर्च गरिनेछ । कृषि बजार प्रवद्र्धन आयोजनामा रु पाँच अर्ब खर्च गरी कम्तीमा ५०० व्यावसायिक कृषि फार्म स्थापना गरिनेछ ।
यस्तै किसान कल्याण प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत रु ५० अर्ब, एक पालिका एक मोडल फार्म प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु २० अर्ब खर्च गरिनेछ । प्रत्येक पालिकामा एक/एक वटा व्यावसायिक कृषि फार्म स्थापना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र १५ हजार ६० ले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । मन्त्रालयका अनुसार नगदेबाली प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयले कृषिको आत्मनिर्भर गर्ने अभियानअन्तर्गत उच्च मूल्य वस्तु उत्पादन शृङ्खला विकास कार्यक्रमकमा रु एक अर्ब, सिञ्चित क्षेत्र सघन धान उत्पादन कार्यक्रममा रु चार अर्ब पाँच करोड, कृषि अनुसन्धान तथा प्रसारमा रु एक अर्ब खर्च गरिने भएको छ ।
यस्तै कृषि क्षेत्र संरचना सुदृढीकरण कार्यक्रम देशैभरि सञ्चालन गर्न रु एक अर्ब ५० करोड, कृषि औजार सामग्री उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रममा रु एक अर्ब, बङ्गुर व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि रु २० करोड खर्च गरिने भएको छ ।
यस्तै नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ । गत वर्षदेखि शुरु भएको सो आयोजना विसं २०८० सम्म सञ्चालनमा रहनेछ । कूल २८ जिल्लामा सञ्चालन हुने सो आयोजनामा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । दूध, मासुको उत्पादनमा चार प्रतिशत वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । –रमेश लम्साल
