राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजना गरेको विशेष समारोहबीच राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद्का अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जवराले सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा, १३८ मा परिषद् र आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा तथा अनुशासनात्मक कारवाही र न्यायप्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिश र परामर्श दिनु परिषद्को मुख्य काम रहेको छ ।
त्यस्तै, न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने, न्यायाधीशहरुको काम–कारवाही तथा आचरणको नियमित अनुगमन तथा निगरानी गर्ने, न्यायाधीशको आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने÷गराउने, न्याय प्रशासनसम्वन्धी विविध विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने, न्यायाधीशको तालीम तथा प्रशिक्षणका सम्बन्धमा पाठ्यक्रम लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि परिषद्को छ ।
यो वर्ष परिषद्को १९ वटा बैठक बसी विभिन्न विषयमा गरी ७० वटा प्रस्तावमा छलफल भई निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
